रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से निवास कर रहे विदेशी घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ राज्य सरकार ने एक वृहद और सख्त कार्रवाई की योजना तैयार की है। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से आगामी 15 नवंबर से पूरे राज्य में दो माह तक चलने वाला एक विशेष व सघन जांच अभियान प्रारंभ किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस संदर्भ में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर पुलिस और प्रशासनिक अमले को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में तेजी से कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त टीमों द्वारा हर जिले में सघन पड़ताल
इस अभियान के कुशल संचालन के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जनपदों में पुलिस, स्थानीय प्रशासन और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें राज्यभर के किराए के मकानों, व्यावसायिक होटलों, लॉज, निर्माण स्थलों, औद्योगिक फैक्ट्रियों, ईंट भट्टों तथा झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में व्यापक स्तर पर पहचान और सत्यापन का कार्य करेंगी। गृहमंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि घुसपैठियों को शरण देने वाले, उन्हें अवैध रूप से रोजगार उपलब्ध कराने वाले और जाली पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र बनवाने वाले असामाजिक तत्वों व गिरोहों के विरुद्ध भी अत्यंत कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नशे के अवैध कारोबार पर कसता शिकंजा
इस विशेष जांच अभियान के दौरान राज्य में फल-फूल रहे नशे के अवैध नेटवर्क पर भी करारा प्रहार किया जाएगा। गृहमंत्री विजय शर्मा ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध शराब के कारोबार को जड़ से समाप्त करने के लिए पुलिस महकमे को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। शासन का आकलन है कि कतिपय अवैध प्रवासियों की संलिप्तता नशे के इस अवैध कारोबार को बढ़ावा देने में रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए संदिग्ध ठिकानों और अड्डों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की तैयारी पूरी कर ली गई है।
