रायपुर: छत्तीसगढ़ से इस वक्त एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। राज्य में 'वीबी-जी राम जी' योजना के सुचारू संचालन और उसकी कड़ी निगरानी के लिए अब एक नई 'राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद' का गठन किया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार एक नया नियम बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 'नियम-2026' का आधिकारिक प्रारूप पूरी तरह तैयार कर लिया गया है।
राजपत्र में अधिसूचना जारी कर 30 दिनों के भीतर मांगे गए हैं सुझाव और आपत्तियां
राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र (गजट) में इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत आगामी 30 दिनों के भीतर आम जनता और संबंधित पक्षों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस उच्चस्तरीय परिषद की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी, जबकि प्रदेश के पंचायत मंत्री इस परिषद के उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा लोक निर्माण, राजस्व, वन, वित्त और कृषि सहित कई अन्य प्रमुख विभागों के मंत्री इस परिषद के आधिकारिक सदस्य बनाए जाएंगे।
क्या होगी इस परिषद की मुख्य भूमिका और जिम्मेदारियां?
विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, यह नवनिर्मित परिषद 'वीबी-जी राम जी' योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में होने वाले विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करेगी। जिलों के स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है, मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान समय पर मिल रहा है या नहीं, और कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता कैसी है—इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यह परिषद पैनी नजर रखेगी। इसके साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी तालमेल (समन्वय) तथा बजट के आवंटन से जुड़े नीतिगत फैसलों में भी इस परिषद की बेहद अहम भूमिका होगी।
मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे परिषद में शामिल
इस परिषद की प्रशासनिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पंचायत विभाग के सचिव को भी इसमें शामिल किया गया है। इनके अलावा, राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष और 'वीबी-जी राम जी' योजना के आयुक्त भी इसके प्रमुख सदस्यों के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। यह पूरी परिषद 'वीबी-जी राम जी' योजना की मॉनिटरिंग, उसके सफल क्रियान्वयन और भविष्य से जुड़े सभी नीतिगत फैसलों में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगी।
