रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल तकनीकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत करते हुए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन के अंतर्गत एक बड़ा और दूरदर्शी निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी पांच प्रमुख संभागों में अत्याधुनिक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिनमें रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग शामिल हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को औपचारिक रूप से हरी झंडी प्रदान कर दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देकर सुशासन को मजबूत करना है।
युवाओं और शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा का विस्तार
इस व्यापक कार्ययोजना के तहत प्रदेश की युवा पीढ़ी को आधुनिक एआई तकनीक से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। योजना के शुरुआती चरण में लगभग 20 एआई डेटा लैब स्थापित की जाएंगी, जिनके माध्यम से विद्यालयों, महाविद्यालयों और शासकीय कार्यालयों में शोध तथा पठन-पाठन को नई दिशा मिलेगी। हाल ही में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन' को मंजूरी दी गई थी, जो आगामी पांच वर्षों तक संचालित होगा और इस पर 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में कौशल विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी नवाचार को नई ऊंचाइयां देना है।
शासकीय कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
इस मिशन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू प्रशासनिक अमले को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है। इसके तहत राज्य के लगभग 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें से प्रथम चरण के दौरान 15 हजार कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) और भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा।
भविष्य की डिजिटल कार्ययोजना और लक्ष्य
सरकार की इस वृहद योजना के अंतर्गत आने वाले समय में 100 से अधिक एआई डेटा लैब का निर्माण, 300 से अधिक एआई आधारित स्टार्टअप्स को वित्तीय व तकनीकी सहायता, तथा 6 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। शासन की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और तीव्र गति प्रदान करने के लिए पचास से अधिक अत्याधुनिक एआई आधारित सेवाएं भी विकसित की जाएंगी। यह पहल केंद्र सरकार के राष्ट्रीय एआई मिशन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को एक उत्तरदायी, नवाचार-प्रेरित और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
