डीजल और एविएशन फ्यूल महंगे, विंडफॉल टैक्स की नई दरें लागू करने की तैयारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल गेन्स टैक्स की दरों की पाक्षिक समीक्षा करते हुए डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। सोलह नवंबर से प्रारंभ हुए नए पखवाड़े के लिए जारी संशोधित दरों के तहत विमानन ईंधन के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को ग्यारह रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर साढ़े बारह रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी प्रकार डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर को मिलाकर कुल शुल्क साढ़े ग्यारह रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर चौदह रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, हालांकि पेट्रोल के निर्यात पर यह कर पूर्ववत शून्य ही रखा गया है।

तत्काल प्रभाव से लागू हुईं नई दरें, घरेलू ईंधन पर कोई असर नहीं

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सोलह नवंबर की देर रात्रि जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्यात शुल्क की ये नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। मंत्रालय ने आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए यह भी साफ कर दिया है कि देश के भीतर घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल की मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर ईंधन की खुदरा कीमतों पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।

पश्चिम एशिया संकट के बीच घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था कदम

उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया में उत्पन्न युद्ध और गहराते भू-राजनीतिक तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार में आई अस्थिरता को देखते हुए सरकार ने सत्ताईस मार्च को पहली बार डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर यह विशेष कर लागू किया था, जिसके बाद सोलह मई से पेट्रोल को भी इसके दायरे में लाया गया था और तब से प्रत्येक पखवाड़े अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है। इस निर्णय के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों के मूल्य अंतर का अनुचित लाभ उठाने से रोकना रहा है, ताकि कच्चे तेल की वैश्विक तेजी के बावजूद देश की ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला सुचारू बनी रहे।

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