Sunday, March 30, 2025

दिल्ली सरकार ने अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया, SC/ST मंत्री ने किया धन्यवाद

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी का बजट पेश किया. दिल्ली में पहली बार एक लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया. इसमें गरीबों, वंचितों और सामाजिक उद्देश्यों के लिए समाज कल्याण विभाग का बजट 70 फीसदी बढ़ाया गया है. इसको लेकर समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता का आभार जताया है.

रविन्द्र इन्द्राज ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली संकल्प की दिशा में मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है वो अंत्योदय के लक्ष्य और गरीब-वंचित को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को साकार करने वाला है. इस दौरान उन्होंने वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन बढ़ाने, बीआर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना और डीएसएफडीसी के पुनर्गठन की योजना के लिए भी सीएम का आभार व्यक्त किया है.

अंबेडकर योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट

रविन्द्र इन्द्राज ने कहा कि यह बजट संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक बजट भी है. समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि बजट में 60 से 70 साल के उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन प्रति माह बढ़ाकर 2500 रुपए, 70 साल से आधिक के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन प्रति माह 3000 रुपए, एससी, एसटी वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 500 रुपए और दिव्यांग पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है.

रविन्द्र इन्द्राज सरकार में एससी/एसटी कल्याण मंत्री भी हैं. उन्होंने कहा की सरकार भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से एक योजना भी शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत सत्र 2025-26 से पॉलिटेक्निक, आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने वाले एससी छात्रों को प्रतिमाह एक हजार रुपए देने की योजना है. इसके लिए मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है.

DSFDC का किया जाएगा पुनर्गठन

रविन्द्र इन्द्राज ने कहा की डीएसएफडीसी राज्य सरकार का निगम है. पूर्ववर्ती सरकार ने, एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, दिव्यांग वर्ग को वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए बने इस विभाग की माली हालत अपनी उपेक्षाओं के कारण बेहद खराब कर दी है. विभाग के पास लोन देने के लिए भी पैसा नहीं बचा, कर्मचारियों को सैलरी का भी भुगतान नहीं हो पाया.अब हमारी सरकार इस निगम के पुनर्गठन और इसे दोबारा गति देने का प्रयास कर रही है.

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