मोदी सरकार ने की यूनिफइड पेंशन स्कीम की घोषणा,जानिये किस किस को मिलेगा इसका लाभ

Unified Pension Scheme : पेंशन योजनाओं को लेकर आलोचनाएं झेल रही केंद्र की मोदी सरकार ने आज शनिवार को ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ का ऐलान किया. इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने दो पेषन योजनाओं का विकल्प दिया है. सरकार का दावा है कि इस योजन के आने से करीब 23 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा.

Unified Pension Scheme लाने की क्यों पड़ी जरूरत ?

सरकार ने ओल्ड पेशन स्कीम यानी OPS  की जगह पर दो दशक पहले एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत की थी .इस योजना को सरकार ने जनवरी 2004 से लागू किया था लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इस स्कीम को लेकर कर्मचारियों के बीच काफी असंतोष देखा गया. यहां तक कि 2019 और 2014 के चुनाव में ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना. कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन किया और राज्यों में एनपीएस को हटाकर ओपीएस को लोगू भी किया .

पेंशन स्कीम पर सुझाव के लिए बनी सोमनाथन समिति

पेंशन को लेकर लगातार बढ़ रहे विरोध के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने  पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया. वित्त मंत्रालय ने फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की अगुवाई में 2023 में समिति बनाई. टीबी सोमनाथन समिति ने केंद्रीय सरकारी  कर्मचारियों के विरोध को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक पेंशन योजना के साथ  सुझाव दिया जिसके आधार पर मोदी सरकार अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS  लेकर सामने आई है .

नई पेंशन स्कीम में कैसे मिलेगा पेंशन का लाभ 

इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रुप में मिलेगा. ये पेंशन कर्मचारी के पिछले 12 वर्षों के औसत वेतन पर आधारित होगा. ये पेंशन तब लागू होगा जब कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करेगा.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम का किसे मिलेगा लाभ ?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को नेशनल पेंशल स्कीम (एनपीएस) के विकल्प के रूप में लाया गया है. इस योजना के तहत हर सरकारी कर्मचारी जो नेशनल पेंशल स्कीम के लिए पात्र था वो इसे अपनाने के लिए पात्र है.यानी 1 अप्रैल 2004 के बाद नौकरी की शुरूआत करने वाले हर सरकारी कर्मचारी को  यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है . योजना अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जायेगी. यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS ) में सरकार ने मिनिमम पेंशन की गारंटी दी है.UPS को तीन शब्दों से परिभाषित किया जा सकता है-  ‘एश्योर्ड पेंशन, मिनिमम पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन’

सेवानिवृत हो चुके सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ ?

इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, लेकिन इसका फायदा उससे पहले सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा. इस योजना के अंतर्गत अप्रैल 2004 के बाद नौकरी की शुरूआत करने वाले हर सरकारी कर्मचारी इसका फायदा मिल सकता है. 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलेगा.

राज्य सरकार के कर्मचारी चुन सकेंगे यूपीएस ?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैश्नव ने बताया कि इस योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख वेतनभोगियों को फायदा होगा. राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) चुनने का विकल्प मिला है. वैष्णव ने कहा कि अगर सभी राज्य के सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस का विकल्प चुनती हैं तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख से भी उपर पहुंच जायेगी. यानी केंद्र सरकार की योजना को तहत देश भर के 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है .

कैसे चुने यूपीएस स्कीम ?

 केंद्र सरकार की इस नई पेंशन योजना का लाभ किसी सरकारी कर्मचारी को अपने आप नहीं मिलने लगेगा. सरकार ये स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के रुप में लेकर आई है . इसलिए सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को पेंशन स्कीम में विकल्प चुनने का मौका मिलगा. इसका मतलब ये है कि अगर कोई कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम में बने रहना चाहते हैं तो वो वर्तमान व्यवस्था में बने रह सकते हैं, लेकिन अगर वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहता है तो यूपीएस का विकल्प चुनना होगा.