Uttarakhand Foundation Day : उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण (गैरसैंण) से प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान शामिल है. इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा भी की गई.
सोमवार को विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनके सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है.
आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी. वहीं, प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी की जाएगी.
लखपति दीदियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने का भी ऐलान किया गया.
राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए बनेगी कैबिनेट समिति
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी. समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दों पर अपनी संस्तुति देगी. वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा.
13 घोषणाओं में डिजिटल लाइब्रेरी से लेकर बिजली कनेक्शन तक शामिल
मुख्यमंत्री की अन्य घोषणाओं में वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देना शामिल है. प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे.
अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति पाने वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की घोषणा की गई है. प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी. बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को हर जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा.
विकास कार्यों और उपलब्धियों का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है.
उन्होंने चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं का उल्लेख किया. मुख्यमंत्री के अनुसार, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है.
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम चल रहा है. अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं. शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है.
पांच साल में 35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून के माध्यम से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है. पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं. महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं.
उन्होंने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है. सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है. अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों और राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है.
मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया.
3.82 लाख करोड़ रुपये हुई प्रदेश की अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री के मुताबिक, वर्ष 2022 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था करीब 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है. राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. उन्होंने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है.
मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को जनहित में लिए गए फैसलों के रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है.
राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली. परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने हिस्सा लिया.
मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, राज्य आंदोलनकारियों और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही.
