UP PM Surya Ghar Yojana लखनऊ : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ (PMSGY) के अंतर्गत एक नया इतिहास रच दिया गया है. सोलर रूफटॉप (Solar Rooftop) स्थापना के मामले में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है. जून 2026 में हुई प्रगति समीक्षा बैठक के आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में अब तक 6.2 लाख से अधिक घरों को सौर ऊर्जा की सौगात मिल चुकी है.
उत्तर प्रदेश ने इस योजना के तहत अपने निर्धारित 11.27 लाख परिवारों के लक्ष्य में से 50 फीसदी से अधिक की उपलब्धि हासिल कर ली है. देश के कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत है, जो इसे देश के शीर्ष राज्यों में सबसे आगे खड़ा करती है.
UP PM Surya Ghar Yojana : लगातार 3 महीनों तक रचा इतिहास
यूपी नेडा (UPNEDA) के डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने मार्च, अप्रैल और मई 2026 में लगातार तीन महीनों तक हर महीने 50 हजार से अधिक घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर देश में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है. इसके साथ ही यूपी अब क्यूम्यूलेटिव हाउसहोल्ड सोलराइजेशन में भी देश में पहले स्थान पर आने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है.
22 दिनों में 50 हजार इंस्टॉलेशन: देश में सबसे तेज रफ्तार
उत्तर प्रदेश में सोलर पैनल लगाने की रफ्तार में अभूतपूर्व तेजी देखी गई है:
जून 2025 की स्थिति: उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 500 सोलर इंस्टॉलेशन हो रहे थे.
मई 2026 की स्थिति: यह रफ्तार बढ़कर 2100 इंस्टॉलेशन प्रतिदिन तक पहुंच गई.
अंतिम 50 हजार इंस्टॉलेशन: महज 22 दिनों के भीतर पूरे किए गए, जिसे देश भर में सबसे तेज स्थापना दर (Fastest Installation Rate) माना जा रहा है.
80 हजार से अधिक लोगों को मिला रोजगार
पीएम सूर्य घर योजना केवल बिजली बिल ही कम नहीं कर रही, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दे रही है. समीक्षा रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
बिजली क्षमता: योजना के तहत यूपी में अब तक 2000 मेगावाट से अधिक की सौर क्षमता जोड़ी जा चुकी है.
व्यापार में उछाल: रूफटॉप सोलर उद्योग के कारण प्रदेश में प्रतिदिन 40 से 50 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है.
रोजगार के अवसर: इस अभियान से राज्य में 80 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं.
अधिकारियों को सख्त निर्देश: लोन अप्रूवल में न हो देरी
यूपी नेडा डायरेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर आवेदन को समय से इंस्टॉलेशन में बदला जाए. उन्होंने कहा:
बैंक लोन के आवेदनों का समय पर अप्रूवल होना चाहिए.
लोन पास होने के बाद भुगतान (डिस्बर्सल) में कोई देरी नहीं होनी चाहिए.
किसी भी आवेदन को बिना किसी ठोस और अनावश्यक कारण के रिजेक्ट न किया जाए.
बाजार में निष्क्रिय वेंडर्स को दोबारा सक्रिय किया जाए और जरूरत के अनुसार नए वेंडर्स जोड़े जाएं.
आम जनता के लिए संदेश:
सरकार का लक्ष्य आम परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा देना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन लाभार्थियों के बिजली बिल में बड़ी बचत हुई है, उनके आंकड़े सामने रखकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक इस योजना से जुड़ सकें।
विशेषज्ञों के अनुसार, यूपी में बढ़ती जनभागीदारी, सरकारी प्रोत्साहन और प्रशासनिक सक्रियता के कारण उत्तर प्रदेश बहुत जल्द पूरी तरह से स्वच्छ और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा रोल मॉडल बनने जा रहा है.
