Jhansi Development Projects झांसी : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रदेश ने बते दस वर्षों में विकास के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है और अब उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है. उन्होंने विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश की संभावनाएं बताते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से इस दिशा में ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा.
आपके एक वोट ने उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल दी,
जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज पहचान का संकट उन सबके सामने खड़ा हो गया है… pic.twitter.com/rlrRspS6if
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 21, 2026
शनिवार को झांसी के आयुक्त सभागार में आयोजित लोक निर्माण विभाग (PWD) की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा की और झांसी मंडल के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत विकास प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की।
Jhansi Development Projects: झांसी मंडल से आए ₹7000 करोड़ के विकास प्रस्ताव
बैठक में झांसी, ललितपुर और जालौन जिलों के जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं से जुड़े प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे.
मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि झांसी मंडल से कुल ₹7000 करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इनमें अकेले झांसी जिले से ₹3774.34 करोड़ के 450 प्रस्ताव शामिल हैं.
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर संकलित कर शीघ्र शासन को भेजा जाए ताकि आवश्यक स्वीकृतियां देकर परियोजनाओं का काम समयबद्ध तरीके से शुरू कराया जा सके.
जनप्रतिनिधियों के सुझावों को मिलेगी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और विकास संबंधी जरूरतों की सबसे बेहतर जानकारी होती है. इसलिए उनके सुझावों और प्रस्तावों को गंभीरता से लेते हुए विकास योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि विकास कार्यों का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार हों.
सड़कों को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक में मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर भी कड़े निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति या संस्थाएं सड़कों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे नियमानुसार क्षतिपूर्ति की वसूली की जाए और आवश्यक होने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
सड़क, पुल और फ्लाईओवर परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
सीएम योगी ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य राजमार्गों, दीर्घ एवं लघु सेतु, रोड ओवर ब्रिज (ROB), रोड अंडर ब्रिज (RUB), धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों, फ्लाईओवर तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए .
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा तय प्राथमिकता के अनुसार परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए ताकि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो.
विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी.
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ पूरी की जाएं. साथ ही भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रमों में संबंधित जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए.
बुंदेलखंड में रिन्यूएबल एनर्जी की अपार संभावनाएं
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र को ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का बड़ा केंद्र बनाने की बात कही.
उन्होंने कहा, “विकास की पहली शर्त भूमि है और बुंदेलखंड में पर्याप्त लैंड बैंक उपलब्ध है.”
मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि क्षेत्र में विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जाएं. उन्होंने कहा कि जहां कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल बेहतर होता है, वहां निवेश स्वतः आता है और इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं.
पिछले वर्ष की परियोजनाओं की भी हुई समीक्षा
मुख्यमंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की.
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के दौरान झांसी मंडल में ₹2400 करोड़ की लागत वाली 1500 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी. इनमें से 940 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष परियोजनाओं पर काम जारी है.
टेंडर के बाद काम शुरू नहीं करने वाली फर्मों पर कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री ने उन परियोजनाओं पर विशेष चिंता जताई जिनमें निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हो पाया है.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी फर्मों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न न हो और जनता को समय पर सुविधाएं मिल सकें.
कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में सांसद अनुराग शर्मा, राज्यमंत्री मनोहर लाल पंत (मन्नू कोरी), मेयर बिहारी लाल आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, सदर विधायक रवि शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, विधायक डॉ. रश्मि आर्य, गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत, ललितपुर विधायक रामरतन कुशवाहा, माधोगढ़ विधायक मूलचन्द्र, उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
