IPAC Raid Supreme Court मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है,जिसमें आरोप लगाया है कि छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों से सबूत छीन लिए. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार (10 जनवरी, 2026) को I-PAC मामले में देश के सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दाखिल की है. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एजेंसी की कार्रवाई में दखल देने का आरोप लगाया है.
IPAC Raid Supreme Court : ‘सीएम ने अधिकारियों से छीने दस्तावेज’
प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी याचिका में बताया है कि कोलकाता में I-PAC के निदेशक प्रतीक जैन के ठिकाने पर रेड के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने उनके अधिकारियों से वहां मौजूद जरूरी फाइलें, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन छीन लिए थे.
कोलकाता हाईकोर्ट में दायर पर सुनवाई स्थगित
गुरुवार को शुरु हुआ ये मामला शुक्रवार को पहले कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा था. ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके ममता बैनर्जी पर काम में दखल देने का आरोप लगाया.ईडी ने कोर्ट से ममता बैनर्जी पर काम में रुकावट पैदा करने के मामले में कार्रवाई की मांग की थी लेकिन शुक्रवार को हाई कोर्ट के कोर्टरुम में हंगामे के कारण हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जिसके बाद मामले पर कार्रवाई स्थगित कर दी गई. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जनवरी के बाद करने की बात कही है. ईडी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है.
ममता सरकार ने भी दाखिल किया कैवियेट
इडी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के साथ ही पश्चिम बंगाल की ममता सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और ईडी रेड के मामले में दाखिल याचिका के साथ अपनी कावियेट दाखिल की है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी याचिका में अपील की है कि अगर I-PAC रेड के मामले में कोई भी याचिका या अपील आती है, तो इस मामले में कोई भी फैैसला देने से पहले राज्य सरकार का भी पक्ष सुना जाये और इससे पहले कोई आदेश पारित ना किया जाए. सरकार के इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत किसी भी एकतरफा आदेश से पहले संबंधित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर दे.
