West Bangal I-PAC Case : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में किए गए कथित हस्तक्षेप पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक मुख्यमंत्री का जांच प्रक्रिया के बीच में आना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक खतरनाक संकेत है. जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने इस मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया.
अदालत उस समय की घटना का जिक्र कर रही थी जब इस साल जनवरी में आई-पैक (I-PAC) के को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी चल रही थी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थीं. पीठ ने टिप्पणी की कि बाद में इस मुद्दे को ‘केंद्र बनाम राज्य’ का विवाद बताकर टाला नहीं जा सकता. यह कदम एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाया गया था जो एक संवैधानिक पद पर बैठा है, जो न्याय प्रक्रिया में बाधा जैसा है.
West Bangal I-PAC Case:जांच में दखल और ईडी के गंभीर आरोप
यह पूरा विवाद जनवरी में प्रतीक जैन के आवास पर हुई छापेमारी से शुरू हुआ था. केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जब वे मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सबूत जुटा रहे थे, तब मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर न केवल हस्तक्षेप किया बल्कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने साथ ले गईं. इसी आधार पर ईडी ने अब इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई (CBI) से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भारतीय संविधान के शिल्पकारों का भी स्मरण किया. पीठ ने कहा कि एचएम सीरवई और डॉ. बीआर आंबेडकर जैसे महान संवैधानिक विशेषज्ञों ने शायद कभी ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की होगी, जहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री किसी एजेंसी की चालू जांच में व्यक्तिगत रूप से दखल दे. कोर्ट ने इसे संस्थागत सीमाओं का उल्लंघन माना है.
पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी का बचाव
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं. उन्होंने तर्क दिया कि ईडी जैसी एजेंसी मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती क्योंकि वह कोई अलग न्यायिक इकाई (Juristic Entity) नहीं है. सिंघवी का कहना था कि एजेंसी को जांच करने का कोई ऐसा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है जो संवैधानिक सुरक्षा के दायरे में आता हो.
वहीं, ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने रिट ज्यूरिस्डिक्शन का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाने के लिए होते हैं, न कि सरकार या उसकी एजेंसियों के लिए. उन्होंने केशवानंद भारती केस का हवाला देते हुए तर्क दिया कि राज्य एक साथ ‘अपराधी और पीड़ित’ की भूमिका में नहीं हो सकता.
लोकतंत्र और कानून के शासन पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की दलीलों के बीच बार-बार इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा जांच में हस्तक्षेप करने के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं. अदालत ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह कानून के शासन और संस्थागत मर्यादा से जुड़ा एक गंभीर सवाल है.
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक ढांचे में हर संस्था की अपनी सीमाएं तय हैं और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को उन सीमाओं का सम्मान करना चाहिए. फिलहाल इस मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और केंद्र-राज्य संबंधों के बीच एक नई कानूनी बहस छेड़ दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर बनी हुई है.
