Children’s Internet Use : सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. अदालत ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन दुनिया में बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर उन्हें इंटरनेट से पूरी तरह दूर करना उचित समाधान नहीं है. इंटरनेट आज शिक्षा, जानकारी, संवाद और रचनात्मक अभिव्यक्ति का बड़ा माध्यम बन चुका है. ऐसे में बच्चों को इससे वंचित करने के दूरगामी नुकसान हो सकते हैं.
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने 15 अक्टूबर 2026 के आदेश में कहा कि इंटरनेट तक पहुंच और उसका इस्तेमाल करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं. अदालत ने इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत समझाया.
यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब बच्चों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खतरों से बचाने के लिए उनके इंटरनेट इस्तेमाल पर उम्र के आधार पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है.
बच्चों की सुरक्षा और आजादी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बच्चों की सुरक्षा और उनकी स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया. अदालत के मुताबिक, दोनों को एक-दूसरे का विरोधी मानना सही नहीं है. बच्चों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण भी मिलना चाहिए और शिक्षा, जानकारी तथा अभिव्यक्ति के अवसर भी.
पीठ ने माना कि इंटरनेट पर बच्चों के सामने कई खतरे हैं. इनमें साइबर उत्पीड़न, अनुचित सामग्री और यौन शोषण से संबंधित सामग्री शामिल हैं. लेकिन इन खतरों की मौजूदगी के कारण सभी बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर व्यापक रोक लगाना उचित नहीं होगा.
अदालत का जोर इस बात पर रहा कि कार्रवाई का लक्ष्य हानिकारक सामग्री और उसे बनाने, फैलाने या उपलब्ध कराने वाले लोग होने चाहिए, न कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बच्चे.
इंटरनेट पर पूरी तरह रोक लगाने से बढ़ सकता है खतरा
अदालत ने इंटरनेट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के संभावित दुष्परिणामों की ओर भी ध्यान दिलाया. बच्चों को इंटरनेट से दूर रखने की कोशिश के बावजूद वे अनियंत्रित या कम सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं. ऐसी स्थिति में उनके लिए जोखिम और बढ़ सकता है.
इसके अलावा, यदि बच्चों को यह डर हो कि इंटरनेट इस्तेमाल करने पर उन्हें डांट या सजा मिलेगी, तो वे ऑनलाइन धमकी, उत्पीड़न या शोषण की घटनाओं के बारे में माता-पिता और भरोसेमंद लोगों को बताने से भी बच सकते हैं.
इसीलिए अदालत ने संकेत दिया कि केवल प्रतिबंध लगाने के बजाय ऐसी व्यवस्था जरूरी है, जिसमें बच्चे सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें और किसी समस्या की स्थिति में मदद मांगने से न डरें.
दूरदराज के बच्चों और विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए भी जरूरी है इंटरनेट
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के सामाजिक और शैक्षणिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह विचारों, रचनात्मक अभिव्यक्ति और जानकारी हासिल करने का महत्वपूर्ण माध्यम है.
दूरदराज के इलाकों में रहने वाले कई बच्चों के लिए इंटरनेट पढ़ाई और जरूरी जानकारी हासिल करने का प्रमुख साधन हो सकता है. डिजिटल माध्यमों से उन्हें शैक्षणिक संसाधनों, नई जानकारियों और सीखने के अवसरों तक पहुंच मिलती है.
विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए भी इंटरनेट की भूमिका अहम है. इसके माध्यम से वे समान परिस्थितियों से गुजर रहे दूसरे लोगों से जुड़ सकते हैं और सामाजिक संपर्क के अवसर हासिल कर सकते हैं.
ऐसे में अदालत की टिप्पणी का महत्व केवल सोशल मीडिया के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है. यह डिजिटल पहुंच, शिक्षा और बच्चों के विकास से जुड़े व्यापक सवालों को भी सामने लाती है.
बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए क्या उपाय सुझाए गए?
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर करने के बजाय उनकी उम्र और जरूरतों के अनुरूप सुरक्षा उपायों पर विचार किया. अदालत ने कुछ संभावित व्यवस्थाओं का उल्लेख किया, जिनका उद्देश्य ऑनलाइन खतरों को कम करना है.
अभिभावकों की सहमति और निगरानी: बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने और उनके इस्तेमाल में माता-पिता की भूमिका सुनिश्चित करने पर विचार किया जा सकता है.
डिफॉल्ट प्राइवेट अकाउंट: बच्चों के अकाउंट की सेटिंग ऐसी रखी जा सकती है कि अनजान लोग आसानी से उनसे संपर्क न कर सकें.
कंटेंट और विज्ञापनों पर नियंत्रण: बच्चों को दिखाई जाने वाली सामग्री और विज्ञापनों के लिए उम्र के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था हो सकती है.
चाइल्ड मोड: छोटे बच्चों के लिए विशेष मोड विकसित किया जा सकता है, जिससे उन्हें अनुपयुक्त सामग्री से बचाने में मदद मिले.
अदालत ने स्पष्ट किया कि ये संभावित उपाय हैं. इन्हें किस तरह लागू किया जाए, इस पर केंद्र सरकार उचित व्यवस्था तय कर सकती है.
बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री हटाने पर भी जोर
यह मामला सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन सेवाओं पर बच्चों के यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री को रोकने की मांग से संबंधित था. अदालत ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सामग्री की पहचान, रिपोर्टिंग और उसे हटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया.
पीठ ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हानिकारक सामग्री के प्रसार पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है. इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है.
अदालत ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था विकसित करने की जरूरत पर भी ध्यान दिया, जिससे ऑनलाइन मौजूद बाल यौन शोषण सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने में मदद मिले. इसका उद्देश्य बच्चों के शोषण को रोकना और ऐसी सामग्री के प्रसार के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाना है.
अनुराधा भसीन और प्रज्ञा प्रसून के फैसलों का भी जिक्र
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इंटरनेट और डिजिटल पहुंच से जुड़े पहले के फैसलों का भी संदर्भ दिया. इनमें 2020 का अनुराधा भसीन मामला और 2025 का प्रज्ञा प्रसून मामला शामिल हैं.
इन मामलों में इंटरनेट की उपलब्धता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल माध्यमों तक पहुंच से जुड़े संवैधानिक पहलुओं पर विचार किया गया था. मौजूदा आदेश में इनका उल्लेख करते हुए अदालत ने बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल के अधिकार और उनकी सुरक्षा के बीच संतुलन की जरूरत को सामने रखा.
इस तरह अदालत ने ऑनलाइन सुरक्षा के सवाल को केवल तकनीकी या अभिभावकीय चिंता के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों से जुड़े विषय के तौर पर भी देखा.
क्या बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता?
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का यह अर्थ नहीं है कि बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं हो सकता. अदालत ने उम्र के अनुरूप सुरक्षा उपायों और बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री तथा सेवाओं पर उचित प्रतिबंध लगाने की संभावना को स्वीकार किया है.
मुख्य अंतर पूरी तरह रोक लगाने और जोखिम कम करने के लिए लक्षित सुरक्षा उपाय अपनाने के बीच है. अदालत का रुख यह है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, जो उनके मौलिक अधिकारों को अनावश्यक रूप से सीमित न करें.
अब इस मामले में केंद्र सरकार और संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. बच्चों के लिए सुरक्षित अकाउंट, उम्र के अनुरूप सामग्री, अभिभावकीय निगरानी और बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर प्रभावी कार्रवाई जैसे उपाय इस दिशा में अहम हो सकते हैं.
