मणिपुर में जारी हिं’सा पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य में शांति स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या किया है यह स्टेटस रिपोर्ट में बताएं.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से राज्य में जातीय हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों, बेघर और हिंसा प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास शिविरों के लिए उठाए गए कदमों, सुरक्षाबलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है. मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.
केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में स्थिति में धीरे-धीरे ही सही, सुधार हो रहा है।
Manipur violence: Solicitor General Tushar Mehta appearing for the Centre and Manipur government tells Supreme Court that the situation is improving in the State, though slowly. pic.twitter.com/PRg9gSLlGC
— ANI (@ANI) July 3, 2023
