बिहार के पूर्व मंत्री व आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस की. जिसमें वार्ता शुरू होने से पहले सुधाकर सिंह ने लालू प्रसाद यादव के सफल किडनी ट्रांसप्लांट की बधाई देते हुए खुशी व्यक्त की और कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नेता पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होकर जल्द से जल्द हमारे बीच बिहार आएंगे.
प्रेस वार्ता में सुधाकर सिंह ने कहा – वर्तमान सरकार में कृषि मंत्री का पदभार सँभालने के बाद बिहार में कृषि उत्पादन के आंकड़ों और बिहार के कृषि व्यवस्था के अवलोकन करने का मौका मिला. ऐसे में विभागीय अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि 2006 में निरस्त किये गए. बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम के बदले में बिहार में नई कृषि मार्केटिंग या मंडी कानून के नहीं होने से बिहार की कृषि व्यवस्था चरमरा गई है. इसका भयानक असर बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है.
2006 में बिहार में कृषि उपज बाजार समिति (APMC) अधिनियम खत्म करके इसे एक बड़ा सुधारवादी कदम बिहार सरकार के द्वारा बताया गया था. उस समय नीतीश कुमार जी को सत्ता संभाले केवल एक साल ही हुआ था. आज लगभग 16 साल बीत चुके हैं, इतने साल बाद भी किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए अनुकूल बाजार नहीं मिल पाया है. किसान अपनी उपज औने-पौने दामों पर निजी व्यापारियों को बेचने को मजबूर हैं.
अगर हम बिहार के कृषि आंकड़ों पर नज़र डाले और उसकी तुलना कृषि मंडी व्यवस्था वाले पंजाब से करें तो निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं :
1. बिहार में जहां मंडी व्यवस्था कानून समाप्त कर दिया गया, वहीं किसानों की आय करीब 54,000- रहा है वहीं दूसरी तरफ जहां सबसे प्रभावशाली तरीकों से मंडी कानून पंजाब में कायम है वहां प्रति व्यक्ति आय 1,62,000 से ज्यादा है.
2. पंजाब में धान की बिक्री मूल्य औसत 2300 रुपये प्रति क्विंटल है वहीं बिहार में धान की बिक्री मूल्य औसत 1600 रुपये प्रति क्विटल है यह विक्री दर का अन्तर केवल धान में ही नहीं विभिन्न फसलों में भी स्पष्ट दिखता है।
3. अगर हम सिर्फ धान और गेहूं के बिक्री मूल्य के अंतर को ही देख ले तो पंजाब के मुकाबले बिहार के किसानों को बीस हजार करोड़ रु का कम आय हो रहा है। यह अन्तर केवल बिक्री पर ही नहीं है बल्कि बिहार के किसानों के कुल उत्पादन में कमी और राज्य सरकार के द्वारा मार्केटिंग में सहयोग नहीं मिलने के कारण भी हो रहा है।
4. बिहार में चावल का औसत उपज लगभग 2200 किलो. प्रति हेक्टेयर का है वहीं पंजाब में 4800 किलो प्रति हेक्टेयर का है. इसी तरह का औसत अंतर विभिन्न फसलों में भी देखा जा सकता है।
5. पंजाब और बिहार के उत्पादन और खरीद मूल्य के फर्क के आर्थिक मूल्यांकन की बात करें तो बिहार के किसानों को 90,000 करोड़ प्रति वर्ष का अतिरिक्त नुकसान है जबकि तुल्नात्मक रूप से बिहार की मिट्टी, पानी और कामगार पंजाब के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। यहां तक कि बिहार पंजाब के मुकाबले डेढ़ गुना ज्यादा उर्वरक प्रति हेक्टेयर खपत करता है।
6. सवाल यह उठता है कि पंजाब के मुकाबले बिहार की उत्पादकता 60 प्रतिशत कम क्यों है ? उपर वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकार के द्वारा अभी तक 3 कृषि रोड मैप लाये गये जिन पर तकरीबन 3 लाख 10 हजार करोड़ रूपये खर्च करने के बावजूद उत्पादकता 40 प्रतिशत एवं आमदनी 70 प्रतिशत तक ही पहुच पाया है। ऐसी जटिल परिस्थिति में बिहार सरकार को बीज से लेकर बाजार तक की पूरी प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर नीतिगत बदलाव लाना होगा.
राज्य के सभी प्रमुख फल और सब्जियों के थोक बाजार सड़क के किनारे सुबह 5 बजे से 10 बजे तक बिना किसी बुनियादी सुविधा के काम कर रहे हैं. कारोबारियों में आसपास के गांवों के किसान, साइकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, मोटर बाइक और छोटे पिकअप ट्रक पर आने वाले स्थानीय फल और सब्जी विक्रेताओं सहित थोक खरीददार और विक्रेता शामिल होते हैं.
इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित है.
1. पुरे बिहार में हर 10 किलोमीटर पर किसानों के लिए कृषि मंडी हो जहाँ उनके आनाज एवं अन्य कृषि उत्पादों का सरकारी एजेंसियों के द्वारा अधिग्रहण हो. इन सभी मंडियों में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डिजिटल नाप-तौल, और गोदाम सहित तमाम संसाधन होंगे जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले.
2. साथ ही पंचायत स्तरीय लघु कृषि मंडी एवं खाद्यान्य विपणन एवं अधिग्रहण केंद्र की स्थापना.
3. सरकारी कृषि मंडियों के संचालन की जिम्मेवारी बाजार समिति की होगी। कृषि मंडी के देखरेख के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और सचिव का चुनाव किसानों के बीच से ही होगा .
4. पुरे बिहार निजी मंडियों, कृषि हाट एवं अनाज अधिग्रहण केंद्र के स्थापना हेतु सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन भी दिया जाये जिससे पुरे प्रदेश में कृषि उत्पादों के लिए उपयुक्त मार्केटिंग का ढांचा विकसित हो.
5. कृषि मंडी में किसानों से अनाज कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाये और किसानों से अनाज बिक्री के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाये .
6. कृषि मंडी, गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग यूनिट के स्थापना हेतु सरकार भूमि, भवन, राशि, बिजली, पानी, समेत सभी प्रकार के संशाधन के लिए प्रति वर्ष सरकारी बजट में राशि आवंटित करे.
वैसे जानकारी के लिए बता दें पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह काफी साफ सुथरे छवि और काफी ईमानदार विधायकों में हैं. हालांकि जेडीयू और बीजेपी सरकार के वक्त किसी एक मामले में सुधाकर सिंह को जेल जाना पड़ा था. वहीं नीतीश कुमार पर काफी आक्रमक रहते हैं आरजेडी कोटे से बने बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधार सिंह… आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं सुधाकर सिंह…. नीतीश कुमार से नाराजगी के बाद मंत्री पद से इनको इस्तीफा देना पड़ा था.
