नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के मानहानि के मामले में मिली सजा पर रोक के बाद आज उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल फिर से हो गई है . लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की .
Lok Sabha Secretariat restores membership of Wayanad MP Rahul Gandhi after the Supreme Court on Friday (August 4) stayed his conviction in the ‘Modi’ surname remark case.
He was disqualified from the lower house in March 2023. pic.twitter.com/UBE3FvCGEN
— ANI (@ANI) August 7, 2023
मोदी सरनेम मामले में सजा के बाद हुई थी सदस्यता रद्द
2019 के मोदी सरनेम मामले में मानहानि की सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाये जाने के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है. राहुल गांधी कर्नाटक के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं.
कांग्रेस कार्यकर्ता ढ़ोल नगाड़े बजाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं . कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा है. लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाने और सरकारी बंगला खाली करा लिये जाने के बाद से राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के सरकारी आवास में ही रह रहे हैं.
#WATCH | Celebrations underway outside 10 Janpath in Delhi as Lok Sabha Secretariat restores Lok Sabha membership of party leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/piqBayhKWS
— ANI (@ANI) August 7, 2023
सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाने के बाद अब सरकार के खिलाफ विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है , उसमें होने वाली बहस में राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे . संसद में जल्द ही विपक्ष द्वारा पेश किये गये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी. लोकसभा अध्यक्ष सासंदों से बात कर चर्चा के लिए समय तय करेंगे. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा अब दिलचस्प होगी. विपक्ष ने मणिपुर के मामले पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है. विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से सदन में आकर इस पर बयान देने की मांग कर रहा है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक इस मामले में सदन के अंदर कुछ भी नहीं कहा है.
राज्य सभा में आज दिल्ली सेवा बिल होगा पेश
दूसरी ओर लोकसभा में ध्वनीमत से पारित होने के बाद आज दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा की मंजूरी के लिए पेश किया जायेगा. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हीप जारी किया है. दिल्ली सेवा बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी और शाम तक इस पर वोटिंग करा दी जायेगी.
लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पहले की पास किया जा चुका है. आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि राज्यसभा में उन्हें राहत मिल सकती है. लेकिन नंबर गेम में बीजेपी का पलड़ा भारी है. बीजेपी के पास YSR कांग्रेस और बीजेडी के समर्थन के बाद बहुमत हासिल है. देखना होगा कि है कि अगर कोई क्रॉस वोटिंग होती है, तभी आम आदमी पार्टी को कोई उम्मीद हो सकती है. वरना यहां से भी बिल के पास होने में कोई परेशानी नहीं है.
दिल्ली सेवा बिल के पास हो जाने बाद दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे अधिकार केंद्र सरकार के अधीन होंगे. दिल्ली सरकार को काम काज के लिए केंद्र के अनुमति की जरुरत होगी.
