प्रशांत किशोर का NDA सरकार पर बड़ा हमला, बोले- BJP ऱाज  में हुई चारा घोटाले से भी बड़ी लूट

Prashant Kishor on Bihar NDA Government : बिहार की राजनीति में एक बार फिर भ्रष्टाचार और सत्ता के समीकरणों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राज्य की NDA सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मौजूदा शासन में सुशासन के नाम पर जितनी लूट हो रही है, वह पुराने चारा घोटाले से भी बड़ी है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के गठबंधन पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी धीरे-धीरे नीतीश कुमार की पार्टी और उसके नेतृत्व को खत्म कर रही है.

प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में 43 लाख परिवारों को पक्के मकान दिए जाने के दावे पर भी सवाल उठाए हैं.

पीके ने सरकार से आवास योजना के लाभार्थियों का जिला और प्रखंडवार ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की. पीके के बयान से जहां विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से इन आरोपो पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

‘चारा घोटाले से भी ज्यादा हो रही लूट’- प्रशांत किशोर 

प्रशांत किशोर ने बिहार की मौजूदा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पहले भी राज्य में घोटाले होते थे और उनकी चर्चा होती थी, लेकिन अब सुशासन के नाम पर भ्रष्टाचार और लूट का सिलसिला चल रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामले में मौजूदा सरकार के दौरान जितना पैसा लूटा जा रहा है, वह पशुपालन यानी चारा घोटाले से भी अधिक है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले घोटाले होते थे और अब बिहार में राजा हरिश्चंद्र की सरकार आ गई है. NDA सरकार के कार्यकाल में भी चोरी और भ्रष्टाचार की स्थिति खराब है.

उनका यह बयान बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक बहस को फिर तेज कर सकता है. हालांकि, प्रशांत किशोर ने चारा घोटाले से अधिक लूट होने के अपने दावे के समर्थन में कोई विस्तृत वित्तीय आंकड़ा या जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है. इसलिए इसे फिलहाल उनका राजनीतिक आरोप माना जाना चाहिए, न कि प्रमाणित भ्रष्टाचार का आंकड़ा.

BJP धीरे-धीरे JDU को खत्म कर रही है: प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने बीजेपी और जेडीयू के राजनीतिक रिश्तों पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी धीरे-धीरे नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म कर रही है और उसकी राजनीतिक ताकत को अपने प्रभाव में ले रही है.

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के उस बयान को लेकर जब प्रशांत किशोर से सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करती है और बाद में उन्हें किनारे कर देती है, तो किशोर ने कहा कि इसके लिए सुरजेवाला की टिप्पणी की जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति को थोड़ी भी समझने वाला व्यक्ति देख सकता है कि जेडीयू धीरे-धीरे कमजोर हो रही है. बीजेपी बड़ी पार्टी होने के नाते जेडीयू और उसके नेतृत्व को धीरे-धीरे निगल रही है.

प्रशांत किशोर का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी और जेडीयू लंबे समय से बिहार की राजनीति में गठबंधन के सहयोगी रहे हैं. दोनों दलों के बीच सीटों, नेतृत्व और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर समय-समय पर राजनीतिक खींचतान भी सामने आती रही है.

अब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जेडीयू के राजनीतिक भविष्य और गठबंधन में उसकी भूमिका को लेकर चर्चा और बढ़ गई है. ऐसे में प्रशांत किशोर का बयान NDA के भीतर शक्ति संतुलन पर सवाल उठाता है. हालांकि, बीजेपी की ओर से जेडीयू को खत्म करने की किसी आधिकारिक रणनीति की पुष्टि नहीं हुई है.

PM मोदी के 43 लाख परिवारों को घर देने के दावे पर सवाल

प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में विकास और गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के दावों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 43 लाख परिवारों को पक्के मकान मिलने के आंकड़े पर आपत्ति जताई.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार में 43 लाख परिवारों को घर मिलने की बात कही है तो राज्य सरकार को उन लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए. कम से कम जिला और प्रखंड स्तर पर यह जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि किन लोगों को मकान मिले हैं और किन इलाकों में ये घर बनाए गए हैं.

प्रशांत किशोर ने इस आंकड़े पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की आबादी और परिवारों की संख्या को देखते हुए सरकार के दावे की जमीनी स्तर पर जांच होनी चाहिए.

उन्होंने करीब 28 हजार मकानों का भी उल्लेख किया और सवाल उठाया कि यदि 43 लाख परिवारों को घर मिले हैं तो सरकार को इसका पूरा ब्योरा सामने रखना चाहिए.

सरकार के आंकड़े और प्रशांत किशोर के दावे में क्या अंतर है?

इस मामले में आंकड़ों को समझना जरूरी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 नवंबर को बिहार में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि राज्य में 43 लाख परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में भी यही आंकड़ा दर्ज है.

दूसरी तरफ, प्रशांत किशोर ने 28 हजार मकानों का उल्लेख करते हुए हालिया आवास वितरण और सरकारी दावे के बीच अंतर पर सवाल उठाया है.

क्या है बिहार का चारा घोटाला, जिससे की जा रही तुलना?

प्रशांत किशोर के बयान में चारा घोटाले का जिक्र होने के बाद इस पुराने मामले की चर्चा भी फिर शुरू हो गई है.

चारा घोटाला बिहार के सबसे चर्चित वित्तीय घोटालों में शामिल रहा है. इसमें पशुपालन विभाग के सरकारी खजाने से फर्जी बिलों, दस्तावेजों और आपूर्ति के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया था.

यह घोटाला 1990 के दशक में उजागर हुआ था. उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम भी मामले में सामने आया. बाद में जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई और अलग-अलग मामलों में कई अधिकारियों तथा राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मुकदमे चले.

लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में अदालत ने दोषी ठहराया. इस मामले ने बिहार की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित किया और राज्य में भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर बड़ी बहस खड़ी की.

ऐसे में मौजूदा NDA सरकार पर चारा घोटाले से भी बड़ी लूट का आरोप लगाकर प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति के एक पुराने और संवेदनशील मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है.

बिहार की राजनीति में इन बयानों के क्या मायने?

प्रशांत किशोर के ताजा बयान ऐसे समय आए हैं, जब बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक दल अपनी-अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं. बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और जन सुराज के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है.

इस पूरे घटनाक्रम के तीन बड़े राजनीतिक पहलू हैं :-

1. भ्रष्टाचार का मुद्दा: चारा घोटाले से तुलना करके प्रशांत किशोर ने NDA सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है. इससे सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर जवाबदेही की मांग तेज हो सकती है.

2. बीजेपी-जेडीयू का संबंध: जेडीयू को बीजेपी द्वारा कमजोर किए जाने का आरोप गठबंधन के भीतर नेतृत्व और राजनीतिक हिस्सेदारी की बहस को सामने लाता है.

3. सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता: 43 लाख आवास लाभार्थियों का जिला और प्रखंडवार विवरण सार्वजनिक करने की मांग से प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़ों की जमीनी पड़ताल का मुद्दा उठा है.

कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने अपने ताजा बयानों से बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार, गठबंधन की मजबूती और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर तीन अलग-अलग मोर्चों पर सवाल खड़े किए हैं.अब देखना होगा कि NDA सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और आवास योजना के लाभार्थियों का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक करती है या नहीं.

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