Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. इस दौरान केंद्र सरकार सात नए और 11 पेंडिंग बड़े बिल को पास कराने के लिए पेश करने वाली है. इन सभी बिल या कहें विधेयकों पर चर्चा की जाएगी और फिर इन्हें पास किया जाएगा. शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलने वाला है.
Parliament Winter Session से पहले हुई मीटिंग
शीतकालीन सत्र से पहले 2 दिसंबर को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. इसमें राजनीतिक दलों के नेताओं ने शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा की थी. यह बैठक संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुलाई थी. इस बैठक में कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी दलों के नेता शामिल रहें. बैठक में सरकार ने विपक्ष को बताया कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 उन प्रमुख विधेयकों में से जिन्हें संसद में पेश किया जाएगा
इन दो विधेयकों को पेश करने की तैयारी
सरकार की तरफ से लिस्ट किए गए सात नए विधेयकों में ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक’ शामिल है. इसके जरिए GST काउंसिल की सिफारिशों को लागू किया जाएगा. एक विधेयक तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित करने को लेकर लाया जाएगा. जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं में महिला कोटा तय करने के लिए सरकार दो विधेयक पेश करने वाली है.सरकार ने लगभग 100 साल पुराने बॉयलर अधिनियम, 1923 को फिर से लागू करने के लिए बॉयलर विधेयक, 2023 को लिस्ट किया है. इसके जरिए लोगों की जान की सुरक्षा की जाएगी.
बॉयलर बिल-2023 भी सूचीबद्ध
जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित संविधान पूर्व का एक सदी पुराने बॉयलर एक्ट 1923 को फिर से लागू करने के लिए सरकार ने बॉयलर बिल-2023 भी सूचीबद्ध किया है. इसी तरह प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स बिल-1931 को फिर लागू करने के लिए प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स बिल-2023 भी पटल पर रखा जाएगा. ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार ने इसके प्रस्ताव पर 10 नवंबर को प्रतिक्रियाएं मांगी हैं.
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