Nitish kumar : बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लागू होने से पहले एनडीए सरकार ने 21 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपये की किश्त भेज दी है. इस तरह से बिहार की नीतीश-मोदी सरकार ने तीन चरणों मे पूरे बिहार की 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये की राशि भेज दी है, जिससे उन्हें अपना रोजगार शुरु करने मे मदद मिलेगी. आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री राजगार योजना के तहत अब तक पहले चरण में 75 लाख महिलाओं , दूसरे चरण में 25 लाख महिलाओं और तीसरे चरण में 21 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपये की राशि दी गई.इस तरह से पूरे राज्य की 21 लाख महिलाओं को 10 -10 हजार की रकम दी गई है. महिलाओं को 6 महीने बाद रोजगार का आकलन करते हुए 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है.
Nitish kumar ने किया पटना मेट्रो का उद्घाटन
बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लोगू होने से ठीक पहले नीतीश कुमार की सरकार ताबड़तोड़ तरीके से घोषणाओं को पूरा करने में जुटे हैं. नीतीश कुमार ने पहले आज 21 लाख महिलाओं के खाते में दस हजार की रकम भेजी , वहीं दूसरी तरफ सोमवार को ही पटना मेट्रो का भी उद्घाटन कर दिया.लगभग 3.6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर के पहले चरण को प्राथमिकता कॉरिडोर नाम दिया गया है. मेट्रो सेवाएँ अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) से भूतनाथ स्टेशन तक चलेंगी.
Bihar CM @NitishKumar inaugurated the first metro rail services of Bihar in Patna. He took an inaugural ride after the inauguration.#Bihar #Bihar #BiharMetro #PatnaMetroRail pic.twitter.com/VDF6LSEZ9l
— All India Radio News (@airnewsalerts) October 6, 2025
बिहार में हर वर्ग को मिला नकद नारायण
बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अलग-अलग वर्गों और समूहों को नकद लाभ देने और बढ़ाने की कई घोषणा की है. बुजुर्गों के लिए पेंशन, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के साथ-साथ महिलाओं को रोजगार के नाम पर 10-10 हजार. जिविका दीदीयों के मानदेय में बढ़ोतरी आदि भी शामिल है.
बीते 2-3 महीनों में चुनावी हवा देखते हुए नीतीश सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर राज्य में योजनाओं की झड़ी लगा दी है. इन योजनाओं के माध्यम से सरकार विपक्ष के द्वारा उठाए ज्यादातर मुद्दों और चुनावी वादों को कवर करने की कोशिश की है. सरकार ने राज्य में 125 यूनिट तक सभी के लिए बिजली मुफ्त कर दिया है. सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल के आधार पर बिहारी मूल के लोगों के लिए आरक्षित सीटों का दायरा भी बढ़ाया जा चुका है. युवाओं को मध्यम दर्जे का रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने 62 हजार करोड़ की योजना भी लांच की है, जिसमें पूरे बिहार में ITI की संख्या बढायेगी, जिसमें उन्हें रोजगारोन्मुख ट्रेनिंग दी जायेगी.
