नई दिल्ली (News Desk) :गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अखिरी बजट पेश किया. इस अंतरिम बजट में कई घोषणाएं हुई, लेकिन जिस घोषणा ने सभी का ध्यान खींचा वो था लक्षद्वीप और मालदीव Maldives को लेकर की गई घोषणा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने इस बजट में क्या प्रावधान किया है.
Maldives को दी जाने वाली में की गई कटौती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इस वर्ष मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि में बदलाव किया गया है औऱ दी जाने वाली राशि में 22 फीसदी की कटौती की गई है. भारत हर वर्ष मालदीव को उनके विकास में सहायता के लिए मदद देता आया है और सहयता करने वालों में भारत विश्व मे तीसरे नंबर पर है. भारत ने पहले मालदीव को देने के लिए 770.90 करोड़ की राशि आवंटित की थी लेकिन लेकिन अब इसे घटा कर 600 करोड़ कर दिया गया है.
🚨 India has allotted 600 crore assistance for Maldives in the budget of fiscal year 2024-25. #Budget2024 pic.twitter.com/fp7ku5ngSa
— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) February 1, 2024
2022 के मुकाबले 2023 में में दिया था 300 प्रतिशत अधिक राशि
भारत हर साल मॉलदीव को सहायता के तौर पर बड़ी राशि देता आया है. साल 2023-24 में 770.90 करोड़ की राशी थी थी , वहीं साल 2022-2023 में 183.16 करोड़ दिया था. भारत ने पिछले साल मालदीव को 2022 के मुकाबले 300 प्रतिशत ज्यादा राशि दी थी. भारत ने मालदीव में रक्षा , स्वास्थ और इंफ्रास्ट्रचर जैसे क्षेत्रों मे भारी निवेश किया है .
सरकार घरेलू पर्यटन पर करेगी निवेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन मे बताया कि भारत सरकार ने लक्षद्वीप को लेकर बड़ी घोषणाएं की. वित्त मंत्री ने अपन बजट भाषण में कहा कि सरकार लक्षद्वीप में अपने पर्यटन स्थल के बुनियादी ढ़ांचे में सुधार के लिए मूलभूत सुविधाओं मे सुधार के लिए काम करेगी और यहां के पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए निवेश करेगी.
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भारत सरकार ने अन्य देशों की मदद में भी की है कटौती
हलांकि चर्चा मे रहने के कारण मालदीव की सहायता घटाये जाने की चर्चा मीडिया में हो रही है लेकिन सरकार ने केवल मालदीव की बल्कि कई अन्य देशों को दी जाने वाली मदद राशि में भी कटौती की है. जिन देशों को भारत की तऱफ से आर्थिक मदद दी जाती रही है, उसमें भी 10 फीसदी की कटौती की गई है. भारत सरकार ने वर्ष 2024-24 के लिए विदेशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि 4883.56 करोड़ अलग से रखी है
