Monday, July 7, 2025

चुनावों से पहले नीतीश कैबिनेट का फैसला,बिहार के इन जिलों में बनेगें छोटे हवाई अड्डे…

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Bihar Cabinet Meeting : बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है. यही कारण है कि सरकार लगातार किसी ना किसी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रही है. मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 20 बड़े प्रस्तावों को सरकार की मंजूरी मिली है. बैठक में शिक्षा विभाग के लिए  नियमावलियों को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के मिडिल और हाइ स्कूलों में लाइब्रेरियन, सूचना अधिकारी और पीआरटी की नियुक्ति की जाएगी.

Bihar Cabinet Meeting:मेट्रो परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी

आज की बैठक में कैबिनेट ने पटना में मेट्रो ट्रेन के परिचालन के लिए निर्माण होने वाले मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए 10.49 एकड़ भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी है. इसके साथ ही कैबिनेट ने उडान योजना के तहत पूरे राज्य के छह जिलों में छोटे हवाई अड्डों के निर्माण के प्रस्ताव के मंजूरी दी है. बिहार में उड़ान योजना के तहत छह जिलों मुंगेर, मधुबनी, वीरपुर, वाल्मीकीनगर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में छोटे हवाई अड्डों बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है .

नवादा में बनेगा बिहार का इंडस्ट्रियल क्षेत्र

नवादा में उद्योग क्षेत्र को विकसित करने के लिए उद्योग विभाग को 70.05 एकड़ भूमि हस्तांतरण किया गया है.

स्पेशल ऑक्जिलरी फोर्स के सेवाकाल में एक साल की बढ़ोतरी

कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए बिहार पुलिस की स्पेशल ऑक्जिलरी फोर्स (SAF) में काम कर रहे भारतीय सेना के 1717 रिटायर्ड जवानों की सेवा को एक साल के लिए बढ़ा दिया है.

2025-26 में सरकार एमएसपी पर खरीदेगी दल और तलहन  

किसानों को फसलों का उचित दाम मिले और आय बढ़े इसके लिए 2025-26 से बिहार में दाल और तिलहन की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू की जाएगी.

पटना में बनेगा 5 स्टार होटल

आज की कैबिनेट में पटना मैं मौजूद होटल पाटलिपुत्र अशोक की लैंड पर 5-स्टार होटल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. ये प्रोजेक्ट सरकार की जन-निजी भागीदारी  यानी PPP के मॉडल से बनेगा.

 स्पोर्टस में कोच की भर्ती के लिए नये नियम

सरकार ने खेल स्टेडयमों में  भर्ती होने वाले कोचों को लेकर नये नियम बनाये हैं. अब कोचों की नियुक्ति नये कानून 2025  के अनुसार किया जायेगा.

सूखा और बाढ से ग्रस्त इलाको की स्टडज के लिए 2.58 करोड़ 

बाढ से पहले बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने पांच प्रमुख नदियों, गंडक, सोन,  कोस, पुनपुन और मोरहर नदी के पुनर्भरण स्ट्डीज के लिए 2.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.

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