दिल्ली : दिल्ली BJP के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल सरकार ने पिछले 8 साल से राशन दुकानों के लिये अनिवार्य विजिलेंस कमेटियों को बनने नहीं दिया. उन्होंने इस संदर्भ में आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा अविलम्ब राशन विजिलेंस कमेटियां बनाने के निर्देश का स्वागत किया है.
केजरीवाल सरकार द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही की बात खोखली
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल सरकार द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही की बात खोखली है.अगर ऐसा है तो राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण एक्ट 2013 के अंतर्गत अनिवार्य विजिलेंस कमेटी 8 वर्ष तक बनने से क्यों रोकी है. कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि सरकार ने अपने भ्रष्टाचार और लापरवाहियों दोनों को छुपाने का प्रयास किया है.
राशन व्यवस्था में अनियमितता
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में राशन व्यवस्था में अनियमितता कोई नई बात नहीं है. केजरीवाल सरकार केन्द्रीय भंडारों से उठाकर समय पर राशन दुकानों तक नहीं पहुंचाती है. कई बार तो राशन पूरा नहीं पहुंचाती है. अगर राशन विजिलेंस कमेटी होती तो केजरीवाल सरकार की इन सब विफलताओं की पोल अंतिम राशन लेने वाले तक के बीच खुल जाती. शायद इसी मकसद से अरविन्द केजरीवाल सरकार ने कभी भी राशन विजिलेंस कमेटी नहीं बनने दी.
डोर टू डोर राशन योजना में भ्रष्टाचार
दिल्ली वाले आज भी यह नहीं भूले हैं कि केजरीवाल सरकार ने जनता को सुविधा देने के नाम पर एक डोर टू डोर राशन योजना बनाई थी. ये योजना भ्रष्टाचार भरी योजना थी. यदि केजरीवाल सरकार ने 2015 से ही राशन विजिलेंस कमेटियां बनने से न रोका होता तो राशन दुकानों तक पहुंचने और उसके वितरण की कोई समस्या ही खड़ी नहीं होती. साथ ही डोर टू डोर राशन पहुंचाने की कल्पना की जरूरत ही नहीं होती.इस योजना को लाने से पहले केजरीवाल सरकार को मौजूदा व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है. लेकिन आप सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसका इरादा भ्रष्टाचार का है.
