BPSC Protest : बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन (BPSC) की परीक्षा रद्द करने का अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए उन्हें मदद देने की बात कही है.
BCI came out in support of BPSC candidates Manan Mishra said Government should consider the demands of students BPSC अभ्यर्थियों के सपोर्ट में उतरी BCI, मनन मिश्रा बोले- छात्रों की मांगों पर विचार करे सरकार, Bihar Hindi News – Hindustanhttps://t.co/innnXQpR0y
— Abhinav S (@Abhinav2644) January 2, 2025
BPSC Protest कर रहे अभ्यर्थियों की मांग सुनी जानी चाहिये- BCI
समाचार पत्र ‘दैनिक हिंदुस्तान’ में छपी एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनन मिश्रा ने छात्रों पर किये गये लाठी चार्ज का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह से छात्रों पर किये गए लाठीचार्ज को किसी भी तरह से जायज नहीं कहा जा सकता है. छात्रों की मांगो पर विचार किया जाना चाहिए था. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से बीते 13 दिसम्बर को कराये गये 70 वीं संयुक्त प्रारम्भिक परीक्षा को कैंसिल करने की मांग करने वाले छात्रों पर लाठी चार्ज करने के बजाय राज्य सरकार को उनसे बात करनी चाहिये थी औऱ उनकी बातों मांगो पर विचार किया जाना चाहिए था. मनन मिश्रा की तरफ जारी बयान में कहा गया है कि छात्रों की आवाजों को बंद करने की बजाय उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये, ताकि इसका निदान निकाला जा सके, न की उनपर पुलिसिया कार्रवाई की जानी चाहिए.
जरुरत पड़ी के केंद्र सरकार से भी करेंगे बात – मनन मिश्रा , अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया
मिश्रा ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि वो भाजपा के सांसद होने के नाते इस सरकार का हिस्सा हैं. इसलिए हर स्तर पर लोगों से बात कर समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे. ये मामला हलांकि राज्य सरकार का है लेकिन जरुरत हुई तो इसपर केंद्र सरकार से भी बात करके मामले को सुलझाने का आग्रह करेंगे . भाजपा सांसद ने आंदोलनकारी छात्रों से भी संयम और शांति बनाये रखने का आग्रह किया हैं.
पटना हाइ कोर्ट के वकीलों ने भी कही बिना फीस लिये मदद करने की बात
आपको बता दें कि इस मामले में छात्रों की मांग के हक में पटना हाईकोर्ट के वकील भी सामने आये हैं. पटना हाईकोर्ट के वकीलों की तरफ से भी कहा गया है कि छात्र अपनी मांगो को लेकर शाति पूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार बार बार उनकी मांगों को अनसुना कर परीक्षा में गड़बड़ी से इंकार कर रही है लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर बीपीएससी के पिछले एक दशक का रिकॉर्ड देखा जाये तो इससे साफ पता चलता है कि हर बार बीपाएससी परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई हैं. पटना हाई कोर्ट के वकीलों ने ये भी कहा है कि जरुरत पड़ी तो छात्रों को कानूनी सहयोग भी मिलेगा और उनसे इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जायेगा.
