पटना : जाति आधारित जनगणना Caste Census Report रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम नीतीश कुमार Nitish Kumar ने मंगलवार को पटना में सर्वदलीय बैठक(All Party Meeting) बुलायी है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कल हम सभी दलों के लोगों के सामने जाति आधारित गणना संबंधित आंकड़ों का प्रेजेंटेशन देंगे. इसके बाद ही कोई फैसला लेंगे. जब फैसला लेंगे तो सभी को पता चल जायेगा….
बिहार में जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी दलों के सामने पेश की जायेगी जनगणना रिपोर्ट #Bihar #biharCasteCensus #BiharCasteSurvey@NitishKumar pic.twitter.com/dFIYyjeMiJ
— THEBHARATNOW (@thebharatnow) October 2, 2023
Census रिपोर्ट में जातियों की सामाजिक स्थिति का ब्योरा नहीं !
आज ही बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना से जुड़े आंकड़े जारी किये हैं. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में कौन सी जाति के लोगों की कितनी संख्या है. हालांकि सरकार ने जाति आधारित सर्वे कराने से पहले कहा था कि जाति आधारित जनगणना जरिये पता लगाया जायेगा कि समाज में किस जाति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, लेकिन जो रिपोर्ट जारी की गई है उस सरकारी रिपोर्ट में किसी भी जाति के लोगों की आर्थिक औऱ सामाजिक स्थिति की जानकारी नहीं दी गयी है.

आगे आगे देखिये होता है क्या-नीतीश कुमार, सीएम बिहार
Caste Census रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम नीतीश ने पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी कर दी है,लेकिन आगे क्या कदम उठाया जायेगाbihar caste census report, इस पर अभी कुछ नहीं बोलेंगे. मंगलवार को राज्य के सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलायी गयी है. बैठक में राज्य सरकार जातीय जनगणना पर प्रेजेंटेशन देंगी. उसके बाद आगे का फैसला लिया जायेगा. फिर देखियेगा क्या क्या होता है ?
पूरे देश में जातीय जनगणना /Caste Census हो – नीतीश कुमार, सीएम बिहार
सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया के सवाल पर कहा- देखियेगा क्या होता है आगे. फिलहाल हम सभी दलों की राय जानेंगे. सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा-वो लोग कुछ कर रहे हैं ? उन लोगों को क्या आइडिया है ? ये लोग पूरे देश में क्यों जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं ? पूरे देश में अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है ? SC/ST के लिए कुछ नहीं किया गया है. केवल बिहार है जहां अतिपिछड़ों के अलग से मान्यता देकर उन्हें आरक्षण दिया गया है.