प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवा बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट का MEITY को नोटिस

नकल रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट बंद सेवा करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर  की तरफ से दाखिल याचिका में राज्य स्तर और केंद्रीय परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट बंद को चुनौती दी है और राज्यों को यह निर्देश देने की मांग की है कि परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकने के नाम पर इंटरनेट सेवाओं को निलंबित न करें साथ ही नियमित प्रशासनिक कारणों से भी इंटरनेट सेवाओं को निलंबित न किया जाए. याचिका में राजस्थान सरकार  के 2017 के एक फैसले को भी रद्द करने की मांग की गई है जिसमें राज्य को इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के अधिकार दिये गये हैं.