बिजली बड़ी सियासी हो गई है. मकानों, दुकानों और होटल के साथ राजनीति को भी रोशन कर रही है. इस बिजली से सिनेमा भी जगमगाता रहता है. ‘पतले पिया’ का बखान करने के लिए सिनेमा ‘तार-बिजली’ की संज्ञा देता है. कुल मिलाकर बिजली की हर जगह डिमांड है और राजनीति में तो ये जीत का फॉर्मूला. जिसे कई राज्यों में आजमाया जा चुका है. दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से होते हुए ये ‘सियासी वोल्टेज’ बिहार में भी एंट्री कर चुका है. सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि वो 1 अगस्त से 125 यूनिट फ्री बिजली देंगे. इस तरह उन्होंने बड़ा दांव खेल दिया है. वो क्या है ना कि सियासत में कहते हैं ‘जो जीता वही सिकंदर, चाहे रथ से जीते चाहे जुगाड़ से!’
ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले मुफ्त बिजली देने का वादा बिहार में ही हुआ हो. इससे पहले भी कई राज्यों में राजनीतिक दल ऐसा वादा कर चुके हैं. चुनाव दर चुनाव ‘राजनीति की करंट स्कीम’ पार्टियों को रोशनी दे रही है. राजनीतिक दल मुफ्त करेंट से अपना सियासी बल्ब जलाने में लगे हैं. इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने भी मुफ्त बिजली का ऐलान किया है. किसी भी राज्य में चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले इस तरह की घोषणाएं होना कोई नई बात नहीं है. नए ऐलान से पुराने जख्म भी भरे जाते हैं. कहावत हैं ना ‘छौ महीना में पुरनका भूला जाला’. आइए बिहार के सियासी माहौल से रूबरू होने से पहले जानते हैं कि किन राज्यों में ऐसे ऐलान हुए हैं…
| राज्य | चुनावी साल | वादा करने वाली पार्टी | ऐलान | स्थित |
| दिल्ली | 2015, 2020 | आम आदमी पार्टी | 200 यूनिट | लागू |
| पंजाब | 2022 | आम आदमी पार्टी | 300 यूनिट | 1 जुलाई 2022 से लागू |
| उत्तर प्रदेश | 2022 | समाजवादी पार्टी | 300 यूनिट | सपा चुनाव हार गई |
| गुजरात | 2022 | आम आदमी पार्टी | 300 यूनिट | चुनाव हार गई |
| हिमाचल प्रदेश | 2022 | कांग्रेस | 300 यूनिट | 125 यूनिट |
| राजस्थान | 2023 चुनाव से पहले | कांग्रेस | 100 यूनिट | लागू की. फिर सरकार बदल गई. |
| कर्नाटक | 2023 | कांग्रेस | 200 यूनिट | लागू की |
| मध्य प्रदेश | 2023 | कांग्रेस | 100 यूनिट | चुनाव हार गई |
| तमिलनाडु | 2021 | DMK | 100 यूनिट | लागू |
| दिल्ली | 2025 | बीजेपी | 200 यूनिट | लागू |
अब बात बिहार और नीतीश कुमार की
अब फिर से बात करते हैं बिहार की. नीतीश ने चुनाव से पहले मुफ्त बिजली देने का वादा करते लालू की ‘लालटेन’ के सामने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है. राज्य में बड़ी संख्या में आबादी बीपीएल, मजदूर वर्ग और लोअर मिडिल क्लास से है. ऐसे में नीतीश के ऐलान से उन पर बिजली के बिल का बोझ खत्म या कम होगा.
नीतीश ने एक तरह से चुनाव से पहले गरीबों और मिडिल क्लास के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका उन्हें चुनाव में फायदा भी मिल सकता है. क्या फायदे हो सकते हैं, ये समझने से पहले आइए जानते हैं नीतीश के ऐलान की खास बातें. सबसे पहली बात- 1 अगस्त से 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी. 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा होगा. हर परिवार को करीब 900 रुपये की बचत होगी.
‘लालटेन युग’ को कोसते नजर आ सकते हैं नीतीश
अब वो दिन दूर नहीं जब नीतीश कुमार चुनावी सभाओं में लालू के ‘लालटेन युग’ को कोसते नजर आ सकते हैं. वो उस दौर की भी याद दिला सकते हैं जब शाम होते ही लालटेन जलानी पड़ती थी. इस तरह इमोशनल कनेक्शन से वो वोट के तार जोड़ते नजर आ सकते हैं. नीतीश कुमार द्वारा मुफ्त बिजली का पत्ता खोलने के बाद अब विपक्षी खासकर आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि जेडीयू और बीजेपी लालू के ‘लालटेन युग’ को पिछड़ेपन के तौर पर पेश करने से गुरेज नहीं करती है.
नीतीश का ऐलान भी पढ़ लीजिए
‘हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करा रहे हैं. अब तय किया है कि 1 अगस्त, 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. इससे 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा. हमने ये भी तय किया है कि अगले तीन साल में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा’.
नीतीश आगे कहते हैं, ‘कुटीर ज्योति योजना’ के तहत जो बहुत गरीब परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. इसके साथ ही अन्य के लिए भी सरकार उचित मदद करेगी. इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन साल में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी.
