रांची। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित रिम्स की लगभग नौ दशमलव छह पांच एकड़ बहुमूल्य भूमि से जुड़े बहुचर्चित घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने एक बेहद बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आपराधिक षड्यंत्र रचने, अपने पदीय दायित्वों का दुरुपयोग करने और निजी आर्थिक लाभ अर्जित करने के गंभीर आरोपों के तहत राज्य सरकार के छह तत्कालीन राजपत्रित व अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी द्वारा बुधवार को इन सभी आरोपियों को विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके पश्चात उन्हें रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी ताकि इस बड़े भूमि घोटाले के छिपे हुए अन्य राज और इस काले नेटवर्क में संलिप्त अन्य चेहरों बेनकाब किया जा सके। ज्ञात हो कि इस सनसनीखेज मामले में पूर्व में एक प्रमुख बिल्डर समेत पांच अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है।
गिरफ्तार किए गए छह पूर्व अधिकारियों की पहचान और संलिप्तता
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जिन छह पूर्व सरकारी अधिकारियों को दबोचा गया है, उनमें सदर रांची के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता मनोज कुमार के अतिरिक्त रांची के तीन तत्कालीन जिला अवर निबंधक—अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी तथा राहुल कुमार चौबे—शामिल हैं। इनके साथ ही बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और शहर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजेश कुमार को भी इस आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि इन सभी ने अपने प्रशासनिक पदों का घोर दुरुपयोग करते हुए निजी स्वार्थ के लिए जमीन घोटालेबाजों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी, और अब रिमांड के दौरान इनसे मिलने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कड़ियां जोड़ी जाएंगी।
रिम्स की जमीन पर अवैध कब्जा और हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई
यह पूरा गंभीर मामला रांची स्थित रिम्स की नौ दशमलव छह पांच एकड़ सरकारी जमीन के अवैध अधिग्रहण, खरीद-फरोख्त और उस पर व्यावसायिक निर्माण से जुड़ा है, जिसमें मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ तथा कोकर मौजा की एक दशमलव छह पांच एकड़ भूमि शामिल थी। जांच में खुलासा हुआ कि भू-माफियाओं, बिल्डरों और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के एक सुनियोजित संगठित गिरोह ने सांठगांठ कर इस बेशकीमती जमीन पर गैरकानूनी कब्जा जमा लिया था और वहां बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स तक खड़े कर दिए थे। हालांकि, बाद में झारखंड उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के अनुपालन में अवैध निर्माणों को जमींदोज कर यह जमीन वापस रिम्स को दिलाई गई थी और हाईकोर्ट के निर्देश पर ही एसीबी ने इस संबंध में पांच जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कर व्यापक जांच शुरू की थी, जिसके तहत अब इन उच्चाधिकारियों की गिरफ्तारी की गई है।

