दिल्ली : Loksabha 2024 चुनाव को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष अपनी अपनी राजनीतिक रणनीतियां बनाने में जुट गये हैं. विपक्ष बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट कर मजबूत विकल्प बनाने की तैयारी में है. वहीं केंद्र की मोदी सरकार दो राज्यों में विधान सभा चुनाव हारने के बाद उन सभी विकल्पों पर विचार कर रही है जिन्हें Loksabha 2024 में ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके.जानकारों के मुताबिक मोदी सरकार के पास जो ब्रम्हास्र मौजूद हैं उनमें UCC (Uniform Civil Code) , जनसंख्या कानून और यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम शामिल है.
Loksabha 2024 से पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम
कयास लगाये जा रहे हैं कि Loksabha 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू कर सकती है. दरअसल मोदी सरकार 2014 से इस स्कीम को लागू करने के जुगाड़ में थी लेकिन अब तक ये नहीं हो सका है.
Loksabha 2024 में बेरोजगारी के मुद्दों को काउंटर करना है मकसद
देश में बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है .कांग्रेस ने इस मुद्दे को आधार बनाकर बीजेपी से दो राज्यों में सरकार छीन लिये . कांग्रेस ने हिमाचल में बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया. वहीं कर्नाटक में कांग्रेस ने 2000 रुपये प्रति महीने देने का ऐलान किया. विशेषज्ञों के मुताबिक चुनाव में इस ऐलान ने कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया और नतीजा सबके सामने है. दोनों राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली है .इसे देखते हुए बीजेपी अब इस प्लान पर संजीदगी से अमल करने की तैयारी में है.
2017 से तैयारी कर रही है मोदी सरकार
सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को 2017 में ही लागू करने की तैयारी में थी.बजट से ठीक पहले सरकार ने आर्थिक सर्वे भी कराया था. सर्वे के मुताबिक देश की दो तिहाई आबादी ऐसी थी जिसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के तहत आर्थिक मदद देने की बात कही गई थी. इस योजना के तहत 7,620 रुपये प्रति महीने देने की बात कही गई थी लेकिन इतनी भारी भरकम रकम को देख कर मोदी सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिये थे. 2019 में भी सरकार ने इस योजना को लागू करने की योजना बनाई थी लेकिन कुछ कारणों से ये नही किया गया.
2019 में किसानों को सालाना 6 हजार देने पर मामला रुका
2019 में भी सरकार ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बेसिक इनकम स्कीम को लागू करन का प्लान बनाया थे लेकिन बाद में ये योजना किसानों को 6000 रुपये सालाना देने पर सीमित हो गया. हलांकि सरकार के इसी प्लान के जवाब में कांग्रेस ने ‘न्याय’ के नाम से योजना लागू करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन कांग्रेस के ऐलान से जनता में कुछ खास फर्क नही पड़ा था.
अब एक बार फिर मोदी सरकार 2024 में उठते विरोध के स्वर को दबाने के लिए बेसिक इनकम स्कीम को लागू करने के लिए कमर कस रही है.राजनीतिक रणनीतिकारों के मुताबिक ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बन सकता है.
