Thursday, September 19, 2024

मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी 26-27 सितंबर को सदन में कर सकती हैं पहला संबोधन

Atishi first session address : दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी 26-27 सितंबर को सदन के पहले सत्र को संबोधित कर सकती हैं.  पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार 26 और 27 सितंबर को दो दिवसीय विशेष सत्र बुला रही है. हालांकि फिलहाल सत्र  केलिए एजेंडा तय नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी से मिल रही जानकारी के मुताबिक विशेष सत्र बुलाने का मकसद अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश करने की जानकारी देने के लिए किया जा रहा है.

Atishi first session address : दिल्ली सरकार के सामने आ रही चुनौतियों पर कर सकती हैं बात

अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मनोनीत सीएम आतिशी सदन में दिल्ली के सामने आ रही चुनौतियों और सरकार इन चुनौतियों से कैसे निबट और काम काज को लिए कैसे आगे बढ़ाया जाये , इस पर बात कर सकती है.

नई मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तरीख तय नहीं 

अभी ये भी साफ नहीं है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा. दरअसल ये उपरज्यवाल वी के सक्सेना पर निर्भर करेगा कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री  आतिशी को कब  शपथ ग्रहण कराया जाये. एलजी के द्वारा तारीख के निर्धारण के बाद ही प्रदेश में नई मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो पायेगा.

शपथ ग्रहण में नहीम आनी चाहिये कोई बाधा – संविधान विशेषज्ञ

इस बारे में लोकसभा और दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव रहे संविधान विशेषज्ञ एस के शर्मा के मुताबिक राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्री नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है.चूंकि आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए इनकी सरकार को मुख्यमंत्री बनाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए. एस के शर्मा का कहना है राष्ट्रपति और उपराज्यपाल अपने विवेक से शपथ ग्रहण के लिए समय नर्धारित कर सकते हैं. एक कैलेंडर वर्ष में तीन विधानसभा सत्र प्रमुखतया आयोजित होते हैं – बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र. लेकिन सरकार अगर चाहे तो कार्य की अनिवार्यता को देखते हुए विधानसभा के तीन से अधिक सत्र भी बुला सकती है.

फिलहाल दिल्ली के उप राज्यपाल की ओर से नये मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए तारीख और समय तय नहीं किया गया है. इसलिए तबतक मनोनीत सीएम ही मुख्यमंत्री के तौर पर काम करती रहेंगी.

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