आम बजट 2025 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा,आठवें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी

8th Pay Commission : आम बजट से पहले मोदी सरकार ने सेंट्रल गवर्मेंट इम्प्इलाज को बड़ी खुशखबरी दी है. केंद्र की मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है. पीएम मोदी की सरकार ने आठवें वेतन आयोग को बनाने का फैसला ऐसे समय में लिया है, जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 53 फीसदी तक पहुंच चुका है. ऐसे में  केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी लंबे समय से राहत की उम्मीद लगाये बैठे हैं. हालांकि अब से पहले सरकार ने संसद तक में नए वेतन आयोग को लागू किये जाने से संबंधित सवालों पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया था लेकिन अब अचानक 8वां वेतन आयोग  के गठन का फैसला करके यकीकन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उम्मीद जगा दी है.

PM @narendramodi Ji has approved the 8th Central Pay Commission for all Central Government employees. pic.twitter.com/4jl9Q5gFka

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 16, 2025

8th pay Commission पर कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला  

8th pay Commission के गठन को लेकर गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री मंडल में हुए फैसले की जानकारी दी.  वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है. नया आयोग इस पर अपनी सिफारिशें 2026 तक सौंपेगा.

नए वेतन आयोग में इतनी हो सकती है न्यूनतम सैलरी
आठवें वोतन आयोग के लागू हो जाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी में बंपर उछाल आने की संभावना है. नये वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी इजाफा होगा. ये सैलरी 51,480 रुपये हो सकती है. इस समय फिलहाल बेसिक सैलरी 18000 रुपये है. नये वेचन आयोग के आने से पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा. इनमें जिनकी बेसिक सैलरी 9000 रुपये है, वो 25,740 रुपये तक हो सकती है.

2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग
केंद्र सरकार ने 2016 में सांतवें वेतन आयोग का गठन किया था. 6ठे वेतन आयोग की जगह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गईं थी. इसे लोगू करन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढोतरी देखने के लिए मिली थी. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढा कर  2.57  परसेंट कर दिया गया था. जिसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में 2.57 से गुना किया गया.