SC on air quality: दिल्ली एनसीआर के स्कूलों, कॉलेजों में कक्षाएं फिर से शुरू करने पर विचार करें CAQM

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SC on air quality: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को तुरंत इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया कि क्या स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भौतिक कक्षाएं आयोजित करने में कोई छूट दी जा सकती है.

SC on air quality: बुधवार को होगी अगली सुनवाई

शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए कि कुछ छात्र मिड डे मील योजना से वंचित हो सकते हैं, या उनके पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने या घर पर एयर प्यूरीफायर की सुविधा नहीं हो सकती है.”
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह तब तक GRAP-4 उपायों में कमी नहीं करेगा, जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि AQI में लगातार गिरावट का रुख है. कोर्ट ने बुधवार तक दिल्ली के AQI के अपडेटेड आंकड़े भी मांगे हैं.
अदालत बुधवार को मामले की फिर से सुनवाई करेगी.

दिहाड़ी मज़दूरों को भत्ता दे सरकार-कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने CAQM को निर्देश दिया कि वह मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए राहत उपाय प्रदान करने पर विचार करे. राज्यों को निर्माण पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान निर्वाह भत्ता प्रदान करना शुरू करने का निर्देश दिया.
दिल्ली AQI का लेटेस्ट अपडेट क्या है
राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता सोमवार को सुधरकर ‘खराब’ हो गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9 बजे राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 281 दर्ज किया गया, जबकि रविवार को शाम 4 बजे यह 318 था.
शून्य से 50 के बीच का AQI ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.
हालांकि, दिल्ली के 39 निगरानी स्टेशनों में से 15 ने AQI को ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया. शादीपुर में सबसे खराब AQI 353 रहा.

दिल्ली में 2.7 डिग्री अधिक रहा सामान्य से तापमान

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने सुबह या रात के समय मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश से संबंधित प्रदूषण-रोधी जीआरएपी-4 प्रतिबंधों को लागू करने में दिल्ली सरकार की विफलता पर चिंता जताई थी और 113 प्रवेश बिंदुओं पर तत्काल जांच चौकियां स्थापित करने का निर्देश दिया था.

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