ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ चीन ने की पाकिस्तान की मदद ,भारत की बढ़त रोकने की थी कोशिश:अमेरिकी रिपोर्ट 

China Pakistan Operation Sindoor नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर अमेरिका की एक नई रिपोर्ट में कई अहम चेतावनियां दी गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन भारत के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव को सीमित करने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है. इसके लिए बीजिंग आर्थिक दबाव बनाने के साथ-साथ पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य सहयोग को भी मजबूत कर रहा है.

अमेरिका के यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन (USCC) ने 18 नवंबर 2026 को कांग्रेस को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी. इसमें मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि चीन ने सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना संकट के दौरान पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को मजबूत करने में मदद की. रिपोर्ट के अनुसार, चीन की यह रणनीति भारत के सामने दो मोर्चों पर सुरक्षा चुनौती बढ़ा सकती है.

रिपोर्ट का भारत से संबंधित अध्याय ‘China’s Other Front: India and the Future of U.S. Strategy in the Indo-Pacific’ शीर्षक से प्रकाशित किया गया है. इसमें भारत को उन प्रमुख देशों में शामिल बताया गया है, जो एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने की क्षमता रखते हैं.

ऑपरेशन सिंदूर में चीन की भूमिका पर रिपोर्ट में क्या कहा गया?

रिपोर्ट में मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष को चीन-पाकिस्तान सैन्य साझेदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया गया है. इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान चीन से खरीदे गए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था.

रिपोर्ट में चीनी तकनीकी विशेषज्ञों की पाकिस्तान में मौजूदगी का भी उल्लेख है. इसके मुताबिक, मई 2026 में चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV ने चीन की विमान निर्माता कंपनी AVIC के इंजीनियर झांग हेंग का एक इंटरव्यू प्रसारित किया था. इसमें झांग ने पुष्टि की थी कि उन्होंने और AVIC के अन्य कर्मियों ने मई 2025 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में मौके पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई थी.

इसके अलावा रिपोर्ट में कुछ भारतीय सैन्य अधिकारियों के उन दावों का भी उल्लेख है, जिनके मुताबिक पाकिस्तान को चीन से रियल टाइम सैटेलाइट तस्वीरें या अन्य खुफिया सूचनाएं मिल सकती थीं. चीन के विदेश मंत्रालय ने इन दावों की न तो स्पष्ट पुष्टि की और न ही सीधे तौर पर खंडन किया था.

रिपोर्ट के अनुसार, चीन की मदद केवल हथियारों तक सीमित नहीं रही. संघर्ष के दौरान भारत के महत्वपूर्ण सरकारी आईटी नेटवर्क, दूरसंचार और डिजिटल सेवाओं को निशाना बनाने वाले साइबर हमलों की भी जानकारी दी गई है. रिपोर्ट में चीन को इन गतिविधियों के लिए तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने से जोड़ने वाली सूचनाओं का उल्लेख किया गया है.

भारत को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश?

अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक निर्भरता का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की कई औद्योगिक इकाइयां मशीनरी, कलपुर्जों, तकनीक और विशेषज्ञता के लिए चीन पर निर्भर हैं. बीजिंग इस निर्भरता को अपने रणनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल कर सकता है.

रिपोर्ट में विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों और औद्योगिक आपूर्ति का जिक्र किया गया है. इसके मुताबिक, चीन ने भारत को कुछ जरूरी औद्योगिक संसाधनों, उपकरणों और तकनीकी विशेषज्ञता की आपूर्ति सीमित की है. इससे भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमता विकसित करने की कोशिशों को चुनौती मिल सकती है.

आयोग का मानना है कि भारत के पास चीन के विनिर्माण क्षेत्र का एक बड़ा विकल्प बनने की क्षमता है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भारत अपनी औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करे और महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए किसी एक देश पर निर्भरता कम करे.

हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी भी चिंता का विषय

रिपोर्ट में हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक और निगरानी गतिविधियों पर भी चिंता जताई गई है. इसमें कहा गया है कि चीन इस क्षेत्र में अपने समुद्री जहाजों, सर्वेक्षण जहाजों और अन्य संसाधनों की मौजूदगी बढ़ा रहा है.

आयोग के मुताबिक, हिंद महासागर भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है. यहां चीन की लगातार बढ़ती गतिविधियां भारत के पारंपरिक समुद्री प्रभाव को चुनौती दे सकती हैं.

रिपोर्ट में मई 2025 का भी उल्लेख है, जब भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान एक चीनी सर्वेक्षण जहाज बंगाल की खाड़ी में पहुंचा था. इसे भारतीय सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित रूप से पाकिस्तान को समुद्री क्षेत्र से जुड़ी खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने की आशंका से जोड़ा गया है.

चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की सिफारिश की

रिपोर्ट में चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की सिफारिश की गई है.अमेरिकी आयोग ने कांग्रेस को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.

1. हिंद महासागर में संयुक्त निगरानी: अमेरिकी रक्षा सचिव और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन को भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर समुद्री और समुद्र के नीचे होने वाली गतिविधियों की निगरानी का तालमेल मजबूत करने का सुझाव दिया गया है.

2. खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान: रिपोर्ट में केवल संयुक्त सैन्य अभ्यासों तक सीमित रहने के बजाय लगातार परिचालन सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है. इसमें चीनी नौसेना और पनडुब्बियों की गतिविधियों पर संयुक्त निगरानी तथा खुफिया सूचनाओं को साझा करना शामिल है.

3. इंडो-अमेरिकन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम: आयोग ने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने की भी सिफारिश की है. इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के रक्षा, सरकारी, व्यावसायिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के उभरते नेताओं के बीच दीर्घकालिक संबंध विकसित करना है.

भारत-अमेरिका साझेदारी को लेकर क्या है रिपोर्ट का निष्कर्ष?

अमेरिकी आयोग का मानना है कि भारत की बढ़ती आर्थिक, सैन्य और भौगोलिक क्षमता उसे चीन के प्रभाव को संतुलित करने वाले प्रमुख देशों में शामिल करती है. भारत के साथ मजबूत साझेदारी अमेरिका को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त दिलाने में मदद कर सकती है.

हालांकि, रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को महत्व देता है और अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ हर मुद्दे पर उसका एक जैसा रुख होना जरूरी नहीं है.

कुल मिलाकर, 2026 की यह रिपोर्ट भारत के सामने चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों, आर्थिक निर्भरता और हिंद महासागर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को रेखांकित करती है. साथ ही, यह अमेरिका को भारत के साथ रक्षा, तकनीक और आर्थिक सहयोग को नए स्तर पर ले जाने की सलाह देती है.

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