नई दिल्ली। चांदनी चौक की ऐतिहासिक विरासत को सहेजने के साथ ही वहां के बाजारों और आवासीय क्षेत्रों की बिगड़ी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम यानी आईवीपीएन की समीक्षा बैठक के दौरान अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, अनधिकृत वाहनों की आवाजाही तथा यातायात जाम पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस कार्य को अंजाम देने के लिए दिल्ली पुलिस, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर विशेष अभियान संचालित किया जाएगा।
चांदनी चौक को स्वच्छ व व्यवस्थित बनाना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि चांदनी चौक दिल्ली का हृदय स्थल है और इसकी ऐतिहासिक पहचान एवं सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण रखते हुए इसे स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बाजार और रिहायशी इलाकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए, जिस बैठक में सांसद प्रवीण खंडेलवाल, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद और स्थानीय पार्षद सुमन गुप्ता सहित अनेक विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कश्मीरी गेट आईएसबीटी के समीप फ्लाईओवर पर बसों के जमावड़े और व्यावसायिक माल की लोडिंग-अनलोडिंग को लेकर मुख्यमंत्री ने असंतोष जताया तथा बुराड़ी आईएसबीटी को तय समय-सीमा के भीतर चालू करने के प्रयासों में तेजी लाने को कहा, साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर अनधिकृत पार्किंग और बसों के माध्यम से होने वाली माल ढुलाई पर अंकुश लगाने हेतु संयुक्त प्रवर्तन दल गठित करने का निर्णय लिया गया।
चौबीसों घंटे सफाई व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं का विकास
चांदनी चौक क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से 120 सफाई कर्मियों की तीन पालियों में तैनाती की गई है, जिससे चौबीसों घंटे सफाई सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों, नालियों, बोलार्ड, बेंच तथा हरित पट्टियों की देखरेख के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है और सार्वजनिक शौचालयों का नवीनीकरण भी किया जाएगा।
फुटपाथ होंगे अतिक्रमण मुक्त, रिक्शों की संख्या होगी नियंत्रित
समीक्षा बैठक में फुटपाथों पर अवैध कब्जे, सड़कों पर वाहनों की भीड़ और सार्वजनिक स्थलों के दुरुपयोग का विषय प्रमुखता से उठाया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस व नगर निगम को संयुक्त अतिक्रमण रोधी दस्ते तैनात करने के निर्देश दिए। नगर निगम को क्षेत्र में संचालित रिक्शों की संख्या तुरंत सीमित करने और उनके ढांचे में सुधार लाने को कहा गया है ताकि बाजार में लोगों की आवाजाही सुगम बन सके, वहीं स्थानीय व्यापारियों ने भी रिक्शों की तादाद नियंत्रित करने और अनधिकृत वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग रखी।

