नई दिल्ली। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को लक्षित कर किए गए विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बिना शर्त क्षमायाचना की है। संगठन ने अदालत में शपथपत्र प्रस्तुत कर अपनी इस पोस्ट पर गहरा खेद व्यक्त किया है तथा अपने विरुद्ध प्रारंभ की गई अवमानना की कार्यवाही को समाप्त करने की गुहार लगाई है। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने शपथपत्र में स्पष्ट किया कि पार्टी को इस कृत्य पर अत्यधिक पश्चाताप है और वह बिना किसी शर्त के माफी मांगती है, साथ ही उन्होंने न्यायालय को आश्वस्त किया कि आगामी समय में सोशल मीडिया मंचों पर कोई भी सामग्री साझा करते समय पूर्ण सतर्कता बरती जाएगी।
दो स्तरीय मंजूरी प्रणाली लागू कर अवमानना कार्यवाही बंद करने की अपील
शपथपत्र के माध्यम से केपीसीसी ने अदालत को उन सुधारात्मक कदमों से भी अवगत कराया है जो भविष्य में ऐसी चूक दोहराने से रोकने के लिए उठाए गए हैं। पार्टी ने जानकारी दी कि अब सोशल मीडिया पर प्रकाशित होने वाली प्रत्येक पोस्ट के लिए दो स्तरीय स्वीकृति व्यवस्था को अनिवार्य बना दिया गया है, इसके साथ ही संगठन के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों का संचालन करने वाले एडमिन की संख्या भी सीमित कर दी गई है। केपीसीसी के अधिवक्ता द्वारा दाखिल इस हलफनामे के जरिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह पार्टी की क्षमायाचना को स्वीकार करते हुए अवमानना की प्रक्रिया को बंद कर दे।
न्यायपालिका से जुड़े बयानों पर नियंत्रण के लिए आचार संहिता की नई याचिका
इस पूरे विवाद के बीच सर्वोच्च न्यायालय में एक नई याचिका भी दायर की गई है, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा न्यायपालिका के संदर्भ में दिए जाने वाले बयानों को नियंत्रित करने के लिए एक औपचारिक आचार संहिता निर्मित करने का आग्रह किया गया है। एक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केपीसीसी को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि निर्वाचन आयोग के जरिए राजनीतिक दलों के लिए ऐसी आचार संहिता तैयार कर लागू कराई जाए, जिससे दलों को न्यायाधीशों पर निशाना साधने, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने अथवा न्यायाधीशों पर अपने दायित्वों से पीछे हटने का दबाव बनाने वाले वक्तव्य देने से रोका जा सके।
न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा और विवादित पोस्ट हटाने के अंतरिम निर्देश की मांग
याचिका में यह तर्क रखा गया है कि राजनीतिक दलों के ऐसे बयानों पर अंकुश लगाना आवश्यक है जिनसे न्यायपालिका की स्वायत्तता प्रभावित होती हो या न्यायाधीशों पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय किसी प्रकार का अनुचित दबाव बनता हो। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने न्यायपालिका से जुड़े विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने की भी प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि यह नई याचिका केपीसीसी के विवादित पोस्ट और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ हुई अवमानना कार्यवाही की पृष्ठभूमि में दायर की गई है।

