नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति जानने के लिए बुधवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान प्रदूषण के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों, निगरानी व्यवस्था, प्रवर्तन कार्रवाई, सड़कों व निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल तथा वाहनों के धुएं को नियंत्रित करने के प्रयासों का गहन मूल्यांकन किया गया। मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप बीते एक दशक में पहली बार नवंबर का महीना प्रदूषण के लिहाज से काफी राहत भरा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह, मुख्य सचिव तथा विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय और साझा उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना होगा ताकि प्रयासों का वास्तविक असर केवल कागजी रिपोर्टों तक सीमित न रहकर सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों और नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन में दिखाई दे। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि प्रदूषण की असली चुनौती अभी आगे है, इसलिए मैदानी निरीक्षण तेज करते हुए खुले में कूड़ा जलाने पर रोक, पानी के छिड़काव और सड़कों की गहन सफाई की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।
मैदानी निरीक्षण और ट्रैफिक जाम वाले क्षेत्रों में सुधार
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों की जमीनी हकीकत परखने के लिए तीन सितंबर से सभी जिलों में विशेष टीमें गठित कर 150 से अधिक स्थानों का औचक निरीक्षण किया जा चुका है। हॉटस्पॉट इलाकों के तीन किलोमीटर के दायरे में किए गए सुधार कार्यों के तहत विभिन्न विभागों को प्राप्त कुल 68,137 शिकायतों में से 61,507 का त्वरित निस्तारण कर दिया गया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस थानों के बाहर लंबे समय से जब्त और लावारिस खड़े वाहनों के कारण जमा होने वाली धूल और गंदगी पर गहरी चिंता व्यक्त की तथा पुलिस आयुक्त को इस विषय पर लिखित निर्देश भेजकर एक ठोस नीति तैयार करने को कहा। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के 62 चिह्नित ट्रैफिक जाम वाले स्थानों की स्थिति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि 43 प्रमुख कॉरिडोर पर 250 बिंदुओं और 353 सुधारात्मक कार्यों के माध्यम से यातायात को सुगम बनाया गया है, जिससे इन इलाकों में जाम की समस्या में 54 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है।
प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों और अवैध फैक्ट्रियों पर सख्ती
औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए की गई दंडात्मक कार्रवाई का ब्योरा देते हुए अधिकारियों ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाली 2,446 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को बंद कर सील कर दिया गया है। कुल 11,415 इकाइयों के व्यापक सर्वेक्षण में 1,762 इकाइयां वायु प्रदूषण और 684 इकाइयां जल प्रदूषण फैलाती हुई पाई गईं, जबकि 709 अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों पर ताला लगाया गया है। इसके साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसके तहत जनवरी से सितंबर 2026 की अवधि के दौरान दैनिक औसत कचरा निस्तारण क्षमता 18,000 टन प्रतिदिन से बढ़कर 27,000 टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है।
निर्माण स्थलों पर करोड़ों का जुर्माना और सड़क मरम्मत के सख्त निर्देश
धूल प्रदूषण को रोकने के अभियान के अंतर्गत 17 नवंबर तक राजधानी के 8,874 निर्माण स्थलों की जांच की गई, जिनमें से 554 स्थानों पर पर्यावरण मानकों का उल्लंघन पाया गया। इसके फलस्वरूप 112 निर्माण स्थलों पर काम रुकवाने के आदेश दिए गए और 462 को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इन पर कुल 2.65 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा खुदाई के बाद सड़कों को लंबे समय तक बदहाल छोड़ देने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए कि जो भी विभाग या एजेंसी किसी कार्य के लिए सड़क की खुदाई करेगी, काम समाप्त होने के तुरंत बाद उसे पूर्ववत स्थिति में मरम्मत करने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

