TET में 90 अंक की पात्रता का मामला, हाई कोर्ट ने 89.907 को 90 मानने से किया इनकार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) वर्ष 2022 से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका को नामंजूर कर दिया है, जिसमें एक उम्मीदवार ने अपने 89.907 अंकों को राउंड ऑफ कर पूरे 90 अंक मानने की गुहार लगाई थी। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित करने से साफ मना कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अंकों को पूर्णांक (राउंड ऑफ) में बदलकर किसी भी परीक्षार्थी को पात्रता का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय की अहम टिप्पणी और निर्णय

मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंकों को पूर्ण रूप से प्राप्त करना अनिवार्य है। जब तक परीक्षा नियमों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान न हो, तब तक दशमलव वाले अंकों को पूर्णांक मानकर किसी को पात्र घोषित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अंकों का बेहद मामूली अंतर भी उम्मीदवारों की मेरिट और योग्यता सूची को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी एक अभ्यर्थी को राउंड ऑफ की रियायत दी जाती है, तो इससे अन्य पात्र उम्मीदवारों के अधिकारों और स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

अंकों के मामूली अंतर से जुड़ा पूरा प्रकरण

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेमरसाल की रहने वाली गरिमा पांडेय ने वर्ष 2022 में आयोजित राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिस्सा लिया था। सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अर्थात कुल 150 अंकों में से 90 अंक अर्जित करना आवश्यक था। परीक्षा परिणाम में गरिमा को 89.907 अंक प्राप्त हुए थे, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिया था कि यदि उनके अंकों को राउंड ऑफ कर 90 मान लिया जाए, तो वह इस परीक्षा में सफल घोषित हो जाएंगी।

उत्तर कुंजी में हस्तक्षेप से अदालत का इनकार

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सटीक उत्तर निर्धारित करना पूरी तरह से संबंधित विषय और परीक्षा विशेषज्ञों का कार्यक्षेत्र है, और न्यायालय इसमें अपना निजी आकलन नहीं थोप सकता। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि उत्तर कुंजी या मूल्यांकन प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप केवल तभी संभव है, जब उसमें कोई स्पष्ट और प्रमाणित त्रुटि उजागर हो।

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