नई दिल्ली। देश भर में गेहूं के दाम लगातार बढ़ते हुए तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल के आंकड़े को पार कर गए हैं, जबकि इसके विपरीत सरकारी गोदामों में गेहूं का विशाल भंडार रिकॉर्ड स्तर पर उपलब्ध है। आम उपभोक्ताओं को बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार खुले बाजार में गेहूं की आपूर्ति बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है, जिसके तहत भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी ओएमएसएस के माध्यम से भारी मात्रा में गेहूं बाजार में उतारा जा सकता है। वर्तमान समय में सरकार के समक्ष एक साथ दोहरी चुनौतियां खड़ी हैं, क्योंकि एक तरफ खुले बाजारों में अनाज की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, तो दूसरी तरफ आगामी फसल की बुआई का रकबा भी पिछले वर्ष की तुलना में काफी पीछे चल रहा है।
सरकारी गोदामों में रिकॉर्ड भंडार और मंडियों में लगातार बढ़ती कीमतें
भारतीय खाद्य निगम के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गत एक नवंबर को केंद्रीय पूल में गेहूं का सरकारी स्टॉक चार सौ सैंतालीस लाख टन से अधिक दर्ज किया गया था, और नवंबर माह के प्रारंभ में कभी भी सरकारी भंडार इस उच्च स्तर पर नहीं पहुंचा था। इसके बावजूद मंडियों में गेहूं की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है और राजधानी दिल्ली में ही गेहूं का भाव तीन हजार चालीस रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जिसमें महज कुछ ही दिनों के भीतर भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गोदामों में प्रचुर मात्रा में अनाज उपलब्ध होने के बावजूद खुदरा बाजार में कीमतें कम न होना सरकार के लिए चिंता का प्रमुख विषय बना हुआ है, जिससे निपटने के लिए अब सरकारी स्तर पर त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
ओपन मार्केट सेल स्कीम और रबी फसलों की धीमी बुआई का संकट
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार खुले बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत सरकारी गोदामों से गेहूं निकालकर थोक विक्रेताओं और खरीदारों को उपलब्ध कराएगी, जिससे बाजार में आपूर्ति सुचारू होगी और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगेगी। हालांकि, इस सबके बीच गेहूं की नई बुआई की धीमी रफ्तार ने सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है, क्योंकि कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले लगभग पंद्रह प्रतिशत कम चल रहा है। कम मानसूनी बारिश के कारण मिट्टी में नमी की कमी और सिंचाई संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित होने से केवल गेहूं ही नहीं बल्कि दलहन और तिलहन जैसी अन्य रबी फसलों की बुआई का रकबा भी घटा है, जिसके चलते आने वाले महीनों में बाजार संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार को अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी।

