रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष दो हजार छब्बीस-सत्ताईस की धान खरीदी नीति में किसानों के व्यापक हित को देखते हुए एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। इस नए प्रावधान के अंतर्गत अब निर्धारित अधिकतम सीमा से कम मात्रा में धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी प्रति एकड़ तेरह हजार आठ सौ उनतालीस रुपये की संपूर्ण आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से यह आर्थिक सहायता किसान के पंजीकृत रकबे के आधार पर देय होगी, जिससे कम पैदावार होने या कम धान विक्रय करने की स्थिति में भी अन्नदाताओं को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
कम उपज बेचने वाले किसानों को भी मिलेगा एक समान लाभ
पंद्रह नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुए इस प्रदेशव्यापी अभियान में राज्य सरकार ने सत्ताईस लाख पचास हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम इक्कीस क्विंटल धान क्रय करने की व्यवस्था की है। खरीफ विपणन वर्ष दो हजार छब्बीस-सत्ताईस के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दो हजार चार सौ इकतालीस रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि राज्य सरकार ने तीन हजार एक सौ रुपये प्रति क्विंटल का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया है। दोनों दरों के मध्य छह सौ उनसठ रुपये प्रति क्विंटल के अंतर और प्रति एकड़ इक्कीस क्विंटल की अधिकतम सीमा के आधार पर तेरह हजार आठ सौ उनतालीस रुपये की एक समान आदान सहायता निर्धारित की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई एक एकड़ रकबे वाला किसान इक्कीस क्विंटल के बजाय पंद्रह क्विंटल धान भी बेचता है, तब भी उसे पूरी सहायता राशि प्राप्त होगी, तथा इसी अनुपात में दो एकड़ वाले किसान को सत्ताईस हजार छह सौ अठहत्तर रुपये और तीन एकड़ वाले किसान को इकतालीस हजार पांच सौ सत्रह रुपये की राशि मिलेगी।
तीन हजार से अधिक केंद्रों पर पारदर्शी खरीदी और डिजिटल टोकन व्यवस्था
समूचे प्रदेश में सुगम एवं पारदर्शी धान उपार्जन के लिए तीन हजार एक सौ केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों, सुरक्षित भंडारण और त्वरित परिवहन के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने और भीड़ से बचने के लिए डिजिटल टोकन प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत अब तक तीन लाख पचास हजार नौ सौ बहत्तर टोकन पंजीकृत किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष दो हजार तेईस से दो हजार पच्चीस की अवधि में पच्चीस लाख से अधिक किसानों को कुल पैंतीस हजार नौ सौ चार करोड़ नब्बे लाख रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है, जिसमें वर्ष दो हजार तेईस के लिए तेरह हजार दो सौ नवासी करोड़, वर्ष दो हजार चौबीस के लिए ग्यारह हजार नौ सौ छिहत्तर करोड़ तथा वर्ष दो हजार पच्चीस के लिए दस हजार छह सौ उनतालीस करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है।

