माइक्रोसॉफ्ट की गड़बड़ी ने बढ़ाई चिंता, क्या भारत को अपने सॉफ्टवेयर की जरूरत?

डबलिन। डबलिन में आयोजित यूरोपीय संघ के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के भारी तकनीकी व्यवधान (आउटेज) के चलते ईमेल सहित कई आवश्यक आईटी सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं, जिसका व्यापक प्रभाव भारत तक महसूस किया गया। इस वैश्विक संकट ने इस गंभीर सवाल को जन्म दे दिया है कि क्या कोई भी देश विदेशी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर रहकर अपनी संप्रभुता सुरक्षित रख सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निरंतर बढ़ते प्रभाव के बीच फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और चीन जैसे देश पहले ही विदेशी निर्भरता से मुक्त होने के लिए स्वदेशी और ओपन-सोर्स विकल्पों को तेजी से अपना रहे हैं, जबकि भारत भी प्रमुख देसी टेक कंपनी जोहो के माध्यम से इसी दिशा में अग्रसर है।

यूरोपीय देशों में माइक्रोसॉफ्ट और अमेरिकी साफ्टवेयर से मुक्ति की मुहिम

विदेशी तकनीकी आधिपत्य से बाहर निकलने के लिए यूरोपीय देशों ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। फ्रांस की डिजिटल एजेंसी डिन्यूम ने अपने सरकारी कंप्यूटरों को विंडोज से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई है तथा वर्ष दो हजार सत्ताईस तक सरकारी विभागों में टीम्स व ज़ूम के स्थान पर स्वदेशी वीडियो-कॉल प्लेटफॉर्म 'विजियो' को पूरी तरह अपनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे अब तक चालीस हजार कर्मचारियों को जोड़ा जा चुका है। जर्मनी में श्लेस्विग-होल्स्टाइन राज्य ने तीस हजार सरकारी कंप्यूटरों से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है और बवेरिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक अरब यूरो के करार पर बातचीत रोक दी है, जिससे भारी लाइसेंस लागत की बचत हो रही है। ऑस्ट्रिया की सेना ने भी अपने सोलह हजार कंप्यूटरों से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हटाकर निःशुल्क ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर 'लिब्रेऑफिस' स्थापित कर लिया है।

भारत और चीन में स्वदेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे की ओर कदम

विदेशी साफ्टवेयर पर निर्भरता समाप्त करने की इस दौड़ में एशियाई देश भी पीछे नहीं हैं। भारत सरकार ने लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से लगभग सोलह लाख अड़सठ हजार सरकारी ईमेल खातों को देसी कंपनी जोहो के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है, जिस पर एक सौ अस्सी करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। दूसरी ओर, चीन ने भी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करते हुए सरकारी कार्यालयों में विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम के विशेष संस्करणों को हटाकर स्थानीय कंपनियों के स्वदेशी विकल्पों को अपनाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए फरवरी दो हजार सत्ताईस तक की समयसीमा तय की गई है। डबलिन सम्मेलन में विशेषज्ञों ने डिजिटल संप्रभुता पर जोर देते हुए चेतावनी दी है कि जब तक देश तकनीकी व्यवधानों के बावजूद अपने दम पर डिजिटल सेवाएं संचालित करने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक उनकी प्रशासनिक सुरक्षा जोखिम में बनी रहेगी।

Latest news

Related news