पटना| बिहार की सियासत में मोकामा क्षेत्र के चर्चित विधायक अनंत सिंह से जुड़े दो बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। एक तरफ जहां उन्हें दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के उपरांत आगामी चार दिसंबर को आत्मसमर्पण कर जेल जाना तय माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी तलवार लटकी हुई है, जिस पर निर्णय लिया जाना शेष है। हालांकि, इस बीच बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक को राहत देते हुए अपना आधिकारिक पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है, जिससे उनकी सदस्यता से जुड़े नोटिस पर जवाब दाखिल करने की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर तीस नवंबर कर दी गई है।
विधानसभा अध्यक्ष का बयान और सदस्यता का मामला
इस पूरे घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण देते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने जानकारी दी है कि इस गंभीर मामले के संबंध में अनंत सिंह से औपचारिक जवाब तलब किया गया था, किंतु विधायक की ओर से उनकी पुत्री के विवाह समारोह में व्यस्त होने का हवाला देते हुए तीस नवंबर तक का समय देने का अनुरोध किया गया था। इसी मानवीय और व्यावहारिक अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें तीस नवंबर तक अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। वैवाहिक रस्में पूरी होने के पश्चात अनंत सिंह निर्धारित समय सीमा के भीतर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं, और उनके द्वारा सौंपे जाने वाले उत्तर के आधार पर ही उनकी विधायकी के भविष्य को लेकर आगे की विधाई कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसकी वास्तविक स्थिति आगामी विधानसभा सत्र के दौरान ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।
दुलारचंद यादव हत्याकांड और चार दिसंबर को सरेंडर का ऐलान
विधानसभा से मोहलत मिलने के बावजूद अनंत सिंह के सामने दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़े कानूनी शिकंजे और मुश्किलें बरकरार हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उन्हें तय समय पर सरेंडर करना ही होगा। इस संदर्भ में खुद विधायक अनंत सिंह ने स्पष्ट किया है कि वे आगामी चार दिसंबर को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर जेल जाएंगे, और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इसके पश्चात अदालत से उन्हें पुनः जमानत प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद वे एक बार फिर अपनी जनता के बीच सक्रिय रूप से लौट सकेंगे। उन्होंने दोहराया कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर अटूट भरोसा है और वे न्यायालय के हर आदेश का पूर्ण सम्मान करेंगे। ज्ञात हो कि गत उन्नीस मार्च को पटना उच्च न्यायालय ने इस चर्चित हत्याकांड में उन्हें जमानत दी थी, जिसके बाद वे जेल से बाहर आए थे, किंतु बाद में मृतक के पोते नीरज कुमार ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी प्रक्रिया के तहत अब उन्हें दोबारा जेल की राह देखनी पड़ रही है।
