नई दिल्ली। त्योहारी सीजन समाप्त होने के बावजूद देश के खुदरा बाजारों में दालों की कीमतों में कमी नहीं आने से आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट लगातार बिगड़ रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर आयात किए जाने के बाद भी दालों के बढ़ते खुदरा भाव पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार अब पूरी तरह से सख्त रुख अपनाते हुए एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में उपभोक्ता मामले विभाग ने शुक्रवार को देश भर के प्रमुख दाल मिलर्स, आयातकों, ट्रेडर्स, डीलर्स, स्टॉकिस्ट और बड़ी रिटेल चेन के संचालकों की एक महत्वपूर्ण आपात बैठक बुलाई है। इससे पूर्व भी विभाग द्वारा सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर बाजार की वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा की जा चुकी है, और अब यह माना जा रहा है कि इस उच्चस्तरीय बैठक के उपरांत सरकार आम जनता को महंगाई से तत्काल राहत दिलाने के लिए कोई बड़ा व कड़ा निर्णय ले सकती है।
बंपर बफर स्टॉक और भारी आयात के बावजूद आसमान छूती कीमतें
उपभोक्ता मामले विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में अरहर दाल का औसत खुदरा मूल्य एक सौ पैंतीस रुपये बाईस पैसे प्रति किलोग्राम के आसपास बना हुआ है, जो बीते एक वर्ष की तुलना में लगभग बीस प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, चना दाल का औसत खुदरा भाव भी दस प्रतिशत की वृद्धि के साथ पचानवे रुपये तेईस पैसे प्रति किलोग्राम के स्तर पर जा पहुंचा है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि देश में दालों की बंपर उपलब्धता होने के बाद भी खुदरा बाजार में इनके दाम नीचे नहीं आ रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस समय सरकार के पास लगभग अड़तीस लाख टन दालों का विशाल बफर स्टॉक मौजूद है, जो निर्धारित पैंतीस लाख टन के मानक से काफी अधिक है, जिसमें सोलह दशमलव एक लाख टन चना दाल, नौ दशमलव सात लाख टन तूर, छह दशमलव चार लाख टन मूंग, पांच दशमलव तीन लाख टन मसूर और शून्य दशमलव चार चार लाख टन उड़द शामिल है। इसके अतिरिक्त, चालू वित्त वर्ष दो हजार छब्बीस-सत्ताईस के अप्रैल से अगस्त के दौरान दालों का आयात पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले सड़सठ प्रतिशत उछलकर बीस दशमलव छह लाख टन तक पहुंच गया है, फिर भी कीमतों में नरमी न आना बाजार में गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है।
जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक की घोषणा अनिवार्य करने की तैयारी
बाजार में कृत्रिम किल्लत पैदा करने वालों और मुनाफाखोरी पर लगाम कसने के उद्देश्य से केंद्र सरकार अब कारोबारियों पर कानूनी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार सभी दाल कारोबारियों, आयातकों, मिलर्स और थोक विक्रेताओं के लिए अपने पास मौजूद स्टॉक की नियमित घोषणा करना अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर अत्यंत गंभीरता से विचार कर रही है। यदि यह नियम लागू कर दिया जाता है, तो प्रत्येक कारोबारी को अपने गोदामों में रखे गए माल का संपूर्ण और पारदर्शी ब्योरा सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराना होगा, जिससे दालों की अवैध जमाखोरी करने वालों की पहचान कर उन पर कड़ी दंडात्मक निगरानी रखी जा सकेगी।
