रायपुर| छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी की महत्वपूर्ण प्रक्रिया के आरंभ होने के ठीक पूर्व अन्नदाताओं के सामने आ रही विभिन्न व्यावहारिक व तकनीकी समस्याओं के समाधान को लेकर अब राजस्व प्रशासनिक अधिकारी भी मुखर हो गए हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी डीसीएस, पीवी एप्लीकेशन, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान रकबे के सत्यापन जैसे डिजिटल पोर्टलों में लगातार सामने आ रही तकनीकी खामियों के विरोधस्वरूप प्रदेश भर के समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार तेरह नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान सभी संभागीय मुख्यालयों पर एकजुट होकर राजस्व अधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम संबोधित ज्ञापन संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को सौंपा है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने इन पोर्टलों की तकनीकी गड़बड़ियों तथा उनमें डेटा संशोधन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण शासन-प्रशासन के विरुद्ध कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, क्योंकि इन तकनीकी अड़चनों के चलते राज्य के किसानों को धान पंजीयन और रकबे के सत्यापन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
तकनीकी खामियां और पटवारियों की हड़ताल का प्रभाव
मौजूदा समय में मैदानी स्तर पर पटवारियों के हड़ताल पर रहने के कारण खेतों के सत्यापन और उनके अनुमोदन से जुड़े कार्य बुरी तरह से प्रभावित चल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अन्नदाताओं की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं। स्थानीय स्तर पर कार्यरत राजस्व अधिकारियों के पास न तो इन तकनीकी त्रुटियों को अपने स्तर पर सुधारने का अधिकार सुरक्षित है और न ही इस कार्य के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रशासनिक अधिकारियों पर लगातार बन रहे मानसिक और कार्यभार के दबाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने शासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से इस एक दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया है। संघ ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि इस सांकेतिक हड़ताल के उपरांत भी शासन स्तर पर कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया, तो वे भविष्य में और भी बड़ा और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश चंद्रवंशी ने अपनी विज्ञप्ति के माध्यम से यह दोहराया है कि किसानों का हित सर्वोपरि है और देश के अन्नदाताओं को किसी भी स्थिति में इन तकनीकी विसंगतियों का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए।
विभिन्न जिलों में रकबे का अंतर और लंबित प्रकरण
कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के सभी तेरह जिलों के अंतर्गत धान के कुल रकबे में लगभग सात दशमलव इकसठ प्रतिशत यानी कुल दो लाख इक्यावन हजार सात सौ निन्नानबे दशमलव तीन तीन हेक्टेयर का एक बड़ा प्रारंभिक अंतर सामने आया है, जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। इसके अतिरिक्त, एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसानों के पंजीयन और उनके अनुमोदन से जुड़े हजारों मामले अभी भी लंबित पड़े हैं, सर्वेयरों का मानदेय भुगतान अटका हुआ है, तथा कई खसरों में मौके पर बोई गई वास्तविक फसल और पोर्टल पर दर्ज विवरण में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। संघ ने शासन से मांग की है कि इन सभी डिजिटल पोर्टलों की तकनीकी त्रुटियों को तत्काल दूर किया जाए, लंबित अनुमोदनों का प्राथमिकता से निपटारा किया जाए, रकबे की विसंगतियों को सुधारा जाए और सर्वेयरों का रुका हुआ भुगतान शीघ्र जारी किया जाए। साथ ही, संघ ने किसानों से भी अपील की है कि धान खरीदी और राजस्व संबंधी अन्य समस्याओं के इस दौर में वे पूरी तरह से शांति और संयम बनाए रखें।
