भोपाल। राजधानी के ऐशबाग इलाके में जनता क्वार्टर खाली कराने के मामले को लेकर तनाव और विरोध लगातार गहराता जा रहा है। नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड की ओर से जर्जर भवनों को गिराने की अंतिम समय-सीमा नजदीक आते ही रहवासियों का गुस्सा और चिंता फूट पड़ी है। प्रशासनिक कार्रवाई के डर और विरोध के बीच गुरुवार की रात पांच महिलाओं ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिन्हें तुरंत हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है।
चौदह नवंबर से शुरू होगी कार्रवाई
ऐशबाग क्षेत्र के इन जर्जर जनता क्वार्टर्स को खाली करने के लिए प्रशासन की तरफ से अंतिम चेतावनी दी गई थी। निर्देश के मुताबिक, लोगों को तेरह नवंबर तक अपने मकान और सामान पूरी तरह हटाने को कहा गया था, ताकि चौदह नवंबर से इन खतरनाक भवनों को ढहाने की कार्रवाई शुरू की जा सके। समय-सीमा खत्म होने के बाद से इलाके में गहमागहमी का माहौल बना हुआ है और लोग विभिन्न तरीकों से इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।
मूल आवंटी और अवैध कब्जों का विवाद
हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे परिसर में लगभग छह सौ मकान बने हुए हैं जिन्हें बहुत पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया जा चुका है। इनमें से केवल एक सौ दस परिवार ही मूल आवंटी हैं, जबकि बाकी के मकानों पर अनधिकृत कब्जे बताए जा रहे हैं। नगर निगम ने भी मई 2016 में ही इन इमारतों को खतरनाक घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग जोखिम उठाकर यहां रह रहे हैं।
पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग
प्रभावित महिलाओं और रहवासियों का कहना है कि वे कार्रवाई के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन प्रशासन को मकान तोड़ने से पहले उनके रहने के लिए कोई ठोस वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए। कनिजा बी, सीमा खान और आमना बी जैसी स्थानीय महिलाओं का तर्क है कि यदि भवन गिराए जा रहे हैं, तो परिवारों को सड़क पर आने से बचाने के लिए प्रशासन को तुरंत पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। वे पहले भी कई बार ज्ञापन और प्रदर्शन के जरिए अपनी यह मांग उठा चुकी हैं।
बहुमंजिला आवासीय परिसर बनाने की योजना
मध्य प्रदेश पुनर्विकास नीति-2022 के तहत हाउसिंग बोर्ड इस पुरानी जगह को नए सिरे से विकसित करने की तैयारी में है। पुरानी और जर्जर इमारतों को हटाकर वहां आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुमंजिला आवासीय परिसर बनाया जाएगा। योजना के तहत वैध आवंटियों को पुराने मकानों से बीस प्रतिशत ज्यादा बड़े फ्लैट देने और निर्माण के दौरान कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से मासिक किराया देने का प्रावधान भी है। हालांकि, नए सपनों के इस प्रोजेक्ट और ऐन वक्त पर सिर से छत छिनने के डर के बीच फिलहाल रहवासियों की चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
