UP Supplementary Budget 2026-27 लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट 2026-27 में समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने समाज कल्याण विभाग के लिए 1,655 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना, जरूरतमंदों तक समय पर लाभ पहुंचाना और शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सहयोग देना है।
UP Supplementary Budget 2026-27 : वृद्धावस्था पेंशन योजना को सबसे बड़ी सौगात
अनुपूरक बजट में सबसे बड़ा प्रावधान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए किया गया है। सरकार ने इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि निर्धारित की है।
इस अतिरिक्त बजट से पात्र बुजुर्गों को नियमित आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और उनकी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।
डॉ. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना को 407 करोड़ रुपये
योगी सरकार ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की स्मृतियों के संरक्षण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डॉ. बी.आर. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
सरकार का मानना है कि इस योजना से महापुरुषों की विरासत के संरक्षण और सामाजिक जागरूकता से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी।
छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा को भी मिला बढ़ावा
सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अतिरिक्त बजटीय सहायता का प्रावधान किया है।
- सामान्य वर्ग दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति योजना के लिए 155 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री मेधावी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उच्च शिक्षा सहायता योजना के लिए 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।
इन योजनाओं से आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में वित्तीय सहायता मिलेगी।
सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को मिलेगी नई मजबूती
सरकार का कहना है कि अनुपूरक बजट में किए गए इन प्रावधानों से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को नई गति मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी, जबकि छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा सहायता योजनाओं से युवाओं की शिक्षा बाधित नहीं होगी।
साथ ही, डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए अतिरिक्त बजट सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े कार्यों को भी मजबूती देगा।
कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर सरकार का जोर
अनुपूरक बजट 2026-27 में समाज कल्याण विभाग के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान यह संकेत देते हैं कि योगी सरकार सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और समावेशी विकास को अपनी प्राथमिकताओं में बनाए हुए है। सरकार का लक्ष्य बुजुर्गों, विद्यार्थियों और वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाना और उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।
