गुरुग्राम|गुरुग्राम में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ जारी कार्रवाई के क्रम में गुरुग्राम नगर निगम ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राजेश यादव के गोदाम को भी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। ऐसा आरोप है इस गोदाम को अवैध रूप से बनाया गया था। वहीं, कांग्रेस नेता ने इस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के एक मंत्री के इशारे पर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है।गुरुग्राम नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता बुधवार को सुबह 11 बजे भारी संख्या में पुलिस बल लेकर बादशाहपुर गांव में पहुंच गया। जीएमडीए के डीटीपी आरएस बाठ इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे। कांग्रेस नेता ने इस गोदाम को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन होने की जानकारी तोड़फोड़ दस्ते को दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह बताया गया कि इस मामले को लेकर सुनवाई 9 अप्रैल तय है। आरोप है कि इसके बावजूद तोड़फोड़ दस्ते ने इस गोदाम को मलबे में मिला दिया।
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अक्टूबर में तोड़ा गया था फर्नीचर शोरूम
करीब तीन घंटे तक तोड़फोड़ की कार्रवाई चली। इससे पहले अक्टूबर माह में गुरुग्राम नगर निगम ने गांव बादशाहपुर में कांग्रेस नेता का फर्नीचर शोरूम मलबे में मिलाया था।जनवरी माह की शुरुआत में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने विरोध के बीच इस नेता का पुश्तैनी मकान जमींदोज किया था। एचएसवीपी अधिकारियों का कहना था कि यह मकान सेक्टर-69 और सेक्टर-70 की मुख्य सड़क के निर्माण के बीच में आ रहा है, जबकि कांग्रेस नेता का कहना था कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला है।
सोहना में सर्विस रोड से कब्जे हटाए
नगर परिषद सोहना ने बुधवार को भारी पुलिस बल और दल-बल के साथ परिषद की टीम ने गुरुग्राम-अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए अवैध कब्जों का नामोनिशान मिटा दिया। इस ड्राइव से पहले 300 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर तीन दिन की मोहलत दी गई थी। हालांकि, रेहड़ी-पटरी वालों ने जगह खाली कर दी थी, लेकिन कई बड़े कारोबारियों ने सड़क पर भवन निर्माण सामग्री और भारी सामान जमा रखा था।
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राजेश यादव, पूर्व प्रवक्ता, कांग्रेस, ''वे इस बुलडोजर कार्रवाई से नहीं घबराते हैं। यदि हरियाणा सरकार के मंत्री में हिम्मत है तो वे केंद्रीय राज्यमंत्री की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब इस तरह की कार्रवाई से देंगे। मंत्री से जुड़े कई पार्षदों ने हरित क्षेत्र में बैंक्वेट हॉल और कार्यालय बनाए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है।''
