दिल्ली : भारत सरकार ने कतर Qatar में आठ भारतीयों की मौत की सजा के खिलाफ अपील की है. इस संबंध में विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को कहा कि फैसला गोपनीय है. प्रथम दृष्टया एक अदालत है जिसने एक निर्णय लिया जिसके बारे में हमारी कानूनी टीम को सूचित किया गया था. सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करने के बाद अपील दायर की गई थी. हम कतरी अधिकारियों के संपर्क में हैं.
Qatar में एक साल से थे कैद
दरअसल, अक्टूबर में कतर की एक अदालत ने आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी, जो एक साल से अधिक समय से देश में कैद थे. पीड़ित परिवारों ने इस संबंध में सरकार से मदद की गुहार लगाई है. इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा, ”7 नवंबर को हमें मामले की प्रकृति के अनुसार आठ भारतीयों तक कांसुलर पहुंच का एक और दौर मिला है.
इजरायल के लिए जासूसी का आरोप
आपको बता दें कि अगस्त 2022 में कतर ने भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को इजरायल के लिए जासूसी करने के संदेह में गिरफ्तार किया था. भले ही वह कतर में एक कंपनी के लिए काम करता था. भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक राजेश को कतर खुफिया एजेंसी ने 30 अगस्त 2022 में दोहा से गिरफ्तार कर लिया था. कतर के अधिकारियों ने पूर्व नौसेना अधिकारियों की जमानत के अनुरोधों को बार-बार खारिज कर दिया. अक्टूबर में, कतर की अदालत ने प्रथम दृष्टया मौत की सज़ा सुनाई. भारत सरकार ने अब इस फैसले के खिलाफ अपील की है.
कतरी नौसेना अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे
पीटीआई के मुताबिक, ये पूर्व भारतीय अल दहारा अधिकारी पिछले कुछ सालों से कतरी नौसेना अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं. समझौते के तहत निजी सुरक्षा कंपनी अल-दहारा को कतरी नौसेना को प्रशिक्षण देने का अधिकार दिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को पिछले साल अगस्त में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालाँकि, न तो कतरी और न ही भारतीय अधिकारियों ने इन अधिकारियों के खिलाफ आलोचना के बारे में कोई जानकारी दी है.
