राजस्थान में प्रोटोकॉल विवाद के बीच PM Modi का बयान- बीमार हैं इसलिए नहीं आये गहलौत

दिल्ली    संसद में मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ( PM Modi) के सदन के अंदर बयान देने के मामले में गतिरोध जारी है. 20 जुलाई से शुरु हुए संसद के मानसून सत्र में लगातार 7 दिन से कोई कोई कामकाज नहीं हुआ है. आज 8वां दिन है. इस बीच पीएम मोदी ( PM Modi) गुरुवार को राजस्थान के सीकर पहुंचे . यहां पहुंचकर पीएम ( PM Modi) ने देश के 8.5 करोड़ किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर किया. पीएम मोदी( PM Modi) ने पीएम सम्मान निधि की 14वीं किश्त का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया . इस बार 17 हजार करोड़ की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर किये गये हैं. पीएम मोदी ने बताया कि आज की किश्त को मिला कर अब तक किसानों के खाते में 2.60 हजार करोड़ की राशि ट्रांसफर की जा चुकी हैं.

 PM Modi का प्रोटोकॉल विवाद

प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम अशोक गहलौत के ना आने पर सीकर में पीएम मोदी ने जनसभा में कहा कि राजस्थान के सीएम ने उन्हें बताया है कि वो बीमार हैं , इसलिए आज के कार्यक्रम में नहीं आये. पीएम ने कहा कि मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

अशोक गहलौत ने कहा पीएमओ ने कार्यक्रम रद्द किया

हालांकि आज सुबह ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलौत ने एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम के कार्यक्रम से मेरा संबोधन हटा दिया है. जबकि पहले ये तय था कि मैं कार्यक्रम में जाउंगा, लेकिन तय कार्यक्रम को बदलते हुए मेरे संबोधन को कार्यक्रम से हटा दिया गया हैं.

अशोक गहलौत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जन सम्मान , जय राजस्थान कार्यक्रम में हिस्सा लिया

सीएम गहलौत ने PM Modi से की पांच मांग

सीएम अशोक गहलौत ने फिर से एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि ‘हमें आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री राजस्थानवासियों के हित में मेरे द्वारा की गई मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे.”

सीएम गहलौत ने पीएम मोदी के सामने पांच मांगे रखी हैं

1.राजस्थान के शेखावटी युवाओं की मांग पर सरकार अग्निवीर स्कीम को वापस ले और सेना में पहले की तरह परमानेंट भर्ती जारी रखा जाये.

  1. राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी कोऑपरेटिव बैंक से किसानों के 15 हजार करोड़ रुपये माफ किये हैं.राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंक से कर्जमाफी के लिए वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा है.इसमें राज्य सरकार किसानों का हिस्सा खुद देगी. सीएम गहलौत ने मांग की है कि केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ करे.
  2. राजस्थान सरकार ने राज्य मे जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित किया है जिसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है. सरकार इसपर तत्काल निर्णय ले.
  3. आदिवासी इलाकों में सरकार ने तीन मेडिकल कालेज खोले हैं. NMC गाइडलाइंस के कारण इन मेडिकल कालेजों में केंद्र से कोई सहायता नहीं मिलती है. यहां 100 प्रतिशत राज्यसरकार फंडिंग कर रही है. केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार आदिवासी बहुल इलाके के इन कालजों को 60 प्रतिशत फंडिंग दे.
  4. पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना ( ERCP) को केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दे

 

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