दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का अध्यक्षता में नीति आयोग के 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी है. बैठक के एजेंडे में शहरी प्रशासन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और फसलों के विविधीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा शामिल है. इस बैठक में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर औऱ गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नीतिन गड़करी समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. इस बैठक में तेलंगाना और बिहार के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं.इन दोनों राज्यो के मुख्यमंत्री ने बैठक में हिस्सा लेने से मना कर दिया था. तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर रॉव ने केंद्र पर राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया का आरोप लगाते हुए बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया. वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण से पूरी तरह अभी ठीक ना होने के बात कह तक बैठक में शामिल होने से इंकार किया.
बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की कि MGNREGA को शहरों के पास स्थित ग्रामीण इलाकों और 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में लागू किया जाना चाहिए.उन्होंने बैठक में जीएसटी मुआवजे का मुद्दा भी उठाया.भूपेश बधेल ने कोयला और अन्य खनिजों के रायल्टी रेट में संशोधन का आग्रह किया साथ ही नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर खर्च किये गये 12 हजार करोड़ के प्रतिपूर्ति की भी मांग की.
