Mukhyamantri Maiya Samman Yojna : पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश भर में राष्ट्रीय शोक है . अधिकांश राज्यों ने भी अपने यहां सात दिन के शोक की घोषणा की है. इस दौरान सभी राजकीय कामकाज बंद रहैंगे. यही काऱण है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की महिलाओं को मईया सम्मान योजना के तहत ट्रांसफर किये जाने वाले 2500 रुपये की राशि के हस्तांतरण के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है और इसे लेकर एक सूचना जारी की है. सूचना में कहा गया है कि राशि का हस्तांतरण 28 दिसंबर को नहीं होगा, इसकी अगली तिथि जल्द घोषित की जायेगी. सभी जिला प्रशासन की तरफ से इसके संबंध में सूचना जारी कर दी गयी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के बाद केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक का घोषणा की है.
Mukhyamantri Maiya Samman Yojna
राष्ट्रीय शोक के दौरान झुके रहैंगे राष्ट्रीय ध्वज
सरकार ने देश भर में 7 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है. इस दौरान कोई भी राजकाज नहीं होगा, वही सभी सरकार भवनों और स्मारकों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहैंगे.
झारखंड मे सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में मंइयां सम्मान योजना का प्रोग्राम नामकुम के खोजा टोली में होने वाला था.यहां से राज्य भर की करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में नई सरकार के आने के बाद बढ़ी हुई राशि को ट्रांसफर किया जाना था.
कई लाभुकों के खाते में जा चुकी है बढ़ी हुई राशि
नई सरकार में मुख्यमंत्री हैमंत सोरेन 28 दिसंबर को नामकुम में बढ़ी हुई राशि के साथ पैसा महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने वाले थे.चुनाव से पहले झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना के तहत 18 साल से उपर की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर देती थी, विधानसभा चुनाव 2024 जीतने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोरेन अपने वादे के मुताबिक एक हजार की राशि को बढ़ाकर ढाई हजार कर दिया है इस ही राशि 28 दिसंबर को लाभुकों के खाते में ट्रांसफर किया जाना था. राज्य के
समाज कल्याण विभाग ने लाभुकों को बांटने के लिए 5,225 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है. राज्य सरकार की ओर से 28 दिसंबर तक 55.60 लाख लाभुकों के खाते में इस राशि को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था. झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए समाज कल्याण विभाग को 6,390.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
