Saturday, November 15, 2025

रेटिंग्स एजेंसी मूडीज ने अपनी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट में किया दावा

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 नई दिल्ली। मूडीज रेटिंग्स एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर रुझान पेश किए हैं। रेटिंग्स ने अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 में 7 प्रतिशत और 2026 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। एजेंसी के अनुसार घरेलू मांग, निर्यात बाजारों का विविधीकरण और अनुकूल मौद्रिक नीति रुख इस वृद्धि को समर्थन देंगे।
रिपोर्ट में कहा गया कि मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश और स्थिर खपत भारत की विकास गति को बनाए हुए हैं। हालांकि, निजी क्षेत्र कैपिटल खर्च को लेकर अभी भी सतर्क रुख अपनाए हुए है। इसमें कहा गया है कि  कुछ उत्पादों पर 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों ने निर्यात को पुनर्निर्देशित करने में सफलता प्राप्त की है। सितंबर में उनका कुल निर्यात 6.75 प्रतिशत बढ़ा, जबकि अमेरिका को निर्यात में 11.9 प्रतिशत की गिरावट आई।
अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने भारत पर भरोसा बनाए रखा
मूडीज ने कहा कि हमें उम्मीद है कि 2026 और 2027 में इसकी अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत के आसपास बढ़ती रहेगी, जिसे कम मुद्रास्फीति के बीच तटस्थ-से-आसान मौद्रिक नीति रुख का समर्थन प्राप्त होगा। इसमें कहा गया है कि सकारात्मक अंतरराष्ट्रीय निवेशक भावना के कारण अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह ने बाहरी झटकों को कम कर दिया है। वैश्विक वृद्धि के बारे में मूडीज ने कहा कि यह स्थिर रहेगी, लेकिन धीमी रहेगी, क्योंकि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं मामूली वृद्धि करेंगी व उभरते बाजार मजबूत गति बनाए रखेंगे। व्यापार के मोर्चे पर, बढ़ते प्रतिबंधों और अनिश्चितता के साथ चीन और अमेरिका के अलग होने की संभावना बढ़ गई है, लेकिन अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अपने संबंधों को मजबूत करना जारी रख सकती हैं। इसमें आगे कहा गया है कि जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में दृष्टिकोण व्यापक रूप से भिन्न हैं।
चीन को लेकर मूडीज की राय
चीन के लिए, मूडीज ने अनुमान लगाया है कि 2025 में अर्थव्यवस्था 5 प्रतिशत बढ़ेगी, जिसे सरकारी प्रोत्साहन और मजबूत निर्यात का समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन उम्मीद है कि 2027 तक वास्तविक जीडीपी वृद्धि धीरे-धीरे धीमी होकर 4.2 प्रतिशत हो जाएगी। मूडीज ने कहा कि वैश्विक वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2026 और 2027 में 2.5 और 2.6 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है। यह 2025 में 2.6 प्रतिशत और 2024 में 2.9 प्रतिशत से कम है।

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