Sunday, December 15, 2024

Congress writes to EC: महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ‘गंभीर विसंगतियों’ की शिकायत, मांगा मुलाकात का समय

Congress writes to EC: शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अपनी हार से निराश कांग्रेस ने भारत के चुनाव आयोग को एक “तत्काल ज्ञापन” सौंपा, जिसमें चुनावों में “गंभीर विसंगतियों” को उठाया गया है.
देश की सबसे पुरानी पार्टी ने चुनाव संचालन संस्था से आग्रह किया कि वह अपने सभी मुद्दों को विस्तार से उठाने के लिए “तत्काल व्यक्तिगत सुनवाई” की अनुमति दे.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर 12 पृष्ठों का दस्तावेज साझा करते हुए बताया कि पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख नाना पटोले, मुकुल वासनिक और रमेश चेन्निथला ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा.

आप को बता दें, कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार) से मिलकर बनी महा विकास अघाड़ी महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन से हार गई. कांग्रेस 16 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि शिवसेना (यूबीटी) को 20 और एनसीपी (एसपी) को 10 सीटें मिलीं.

Congress writes to EC: पत्र में दो मुख्य आरोप लगाए हैं

काग्रेस ने अपने “तत्काल ज्ञापन” में कहा, “मनमाने ढंग से मतदाताओं का नाम हटाया गए और उसके बाद अंतिम मतदाता सूची से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 से अधिक मतदाताओं को जोड़ा गया.”
“मतदान के दिन शाम 5 बजे से लेकर रात 11:30 बजे चुनाव आयोग द्वारा घोषित अंतिम मतदाता प्रतिशत तक मतदान प्रतिशत में बेवजह वृद्धि हुई.”

मनमाने ढंग से मतदाताओं का नाम हटाया गया

पहले मुद्दे का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि मतदाताओं के मनमाने ढंग से नाम हटाने और जोड़ने के कारण, महाराष्ट्र में “जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच मतदाता सूची में अनुमानित 47 लाख मतदाताओं के जुड़ने की अभूतपूर्व वृद्धि” देखी गई.
दस्तावेज में कहा गया है, “यह ध्यान देने योग्य बात है कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में औसतन 50,000 की वृद्धि हुई, उनमें से 47 क्षेत्रों में सत्तारूढ़ सरकार और उसके सहयोगियों को जीत हासिल हुई.”
इसके अलावा, पार्टी ने कहा कि यद्यपि यह मुद्दा एमवीए द्वारा 19 अक्टूबर को चुनाव आयोग के समक्ष उठाया गया था, लेकिन इस संबंध में चुनाव निकाय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई.

इसने तुजलापुर मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा धाराशिव साइबर पुलिस स्टेशन के समक्ष दर्ज की गई एक एफआईआर का हवाला देते हुए मतदाता सूची में हेराफेरी के दावे की पुष्टि की, जिसमें 2 से 16 अक्टूबर के बीच बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता पंजीकरण की सूचना दी गई थी.
शिकायत में दावा किया गया कि व्यक्तियों ने अलग-अलग नाम, फोटो और पते के साथ “फर्जी आधार कार्ड” बनाए.
तुजलापुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राणा जगजीतसिंह पद्मसिंह पाटिल ने 1,31,863 मतों के साथ जीत हासिल की.
इस उदाहरण और मई में लोकसभा चुनाव और नवंबर में विधानसभा चुनाव के बीच पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में “अभूतपूर्व वृद्धि” का हवाला देते हुए, कांग्रेस ने कहा कि “इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस आयोग के मौजूदा सुरक्षा उपाय इस तरह के चुनावी धोखाधड़ी को रोकने में सक्षम नहीं हैं”.

शाम 5 बजे और अंतिम मतदाता प्रतिशत में बेइंतेहा वृद्धि हुई

दूसरे मुद्दे में, कांग्रेस ने शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे के बीच मतदान प्रतिशत में कथित वृद्धि को चिन्हित किया.
पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे मतदान 58.22 प्रतिशत बताया गया था, जो बाद में रात 11:30 बजे 65.02 प्रतिशत बताया गया. इसके साथ ही “मतगणना से कई घंटे पहले” मतदान में एक और प्रतिशत की वृद्धि की सूचना दी गई, जो 66.05 प्रतिशत थी.
20 नवंबर को मतदान के घंटों के बीच, कांग्रेस ने चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला दिया और दावा किया कि लगभग 76 लाख वोट डाले गए. इसके अलावा, 23 नवंबर को मतगणना से पहले लगभग 10 लाख मतदाताओं की एक और वृद्धि हुई.
कांग्रेस ने कहा, “सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से, मतदान के अंतिम घंटे में 70 लाख से अधिक वोटों का होना अविश्वसनीय और चुनावी इतिहास में अनसुना है.” ज्ञापन में आगे कहा गया है, “यह मानते हुए भी कि एक व्यक्ति द्वारा अपना वोट डालने में दो मिनट का समय लगता है, यह असंभव है कि यह माननीय आयोग 11:30 बजे तक अंतिम डेटा भी दे सके, जबकि मतदान के अंतिम घंटे में 76 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है.” कांग्रेस ने चुनाव आयोग से “खुद को जवाबदेह” ठहराने और मतदान में उक्त विसंगतियों और विसंगतियों को उचित ठहराते हुए स्पष्ट जवाब देने का आग्रह किया.
कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा, “हम यह भी अनुरोध करेंगे कि यह माननीय आयोग हमें हमारे सभी मुद्दों को विस्तार से उठाने के लिए तत्काल व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करे. वास्तव में, यहां उल्लिखित दो मुद्दों के अलावा, कई अन्य निर्वाचन क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दे हैं जिन्हें हम इस आयोग के समक्ष उठाना चाहेंगे.”

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